Guidelines: नई पंजीयन गाइडलाइन की तैयारी, सम्पदा-2 से रजिस्ट्रियों में सुधार

Guidelines: भोपाल। मध्यप्रदेश पंजीयन विभाग ने 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई गाइडलाइन की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने हाल ही में भोपाल मुख्यालय से नई गाइडलाइन बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इसके तहत, जहां अधिक जमीनों की खरीद-फरोख्त हो रही है, उन लोकेशनों और क्षेत्रों में गाइडलाइन की दरें बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही 2025-26 की गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

जनता के सुझावों पर जोर

पंजीयन विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला मूल्यांकन समिति अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि गाइडलाइन तैयार करने में जनता के सुझावों को शामिल किया जाए। इसके लिए:

1. जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित कर प्रारंभिक गाइडलाइन का प्रकाशन किया जाएगा।
2. गाइडलाइन की दरें तय करने में मूल्य सूचकांक, शहरी और ग्रामीण विकास, तथा प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखा जाएगा।
3. नई कॉलोनियों और लोकेशनों को जोड़ने के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की जाएंगी।

सम्पदा-1 और सम्पदा-2: रजिस्ट्रियों में सुधार

वर्तमान में रजिस्ट्रियां सम्पदा-1 और सम्पदा-2 दोनों प्लेटफॉर्म पर की जा रही हैं। हालांकि, सम्पदा-2 में दस्तावेजों की गुणवत्ता बेहतर है।

• सम्पदा-2 से प्राप्त रजिस्ट्री बहुरंगी और साफ होती है, जिससे असली और फोटो कॉपी में अंतर करना आसान हो जाता है।
• इसमें खरीददार, विक्रेता, गवाहों के रंगीन फोटो और संपत्ति का स्पष्ट फोटो अपलोड होता है, जो धोखाधड़ी की संभावना को कम करता है।
• सम्पदा-2 की प्रक्रिया ऑनलाइन है, लेकिन सर्वर डाउन की समस्या इसे जटिल बनाती है।

सर्वर डाउन की समस्या

सम्पदा-2 पर रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया में सर्वर डाउन होना बड़ी बाधा बन रहा है।

• हर दूसरे-तीसरे दिन सर्वर डाउन होने से लोगों को रजिस्ट्री के लिए इंतजार करना पड़ता है।
• हालांकि, जो स्लॉट मिलता है, उसमें रजिस्ट्री प्रक्रिया तेजी से पूरी हो जाती है।
• सम्पदा-2 पर रजिस्ट्री के स्लॉट उसी दिन उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि सम्पदा-1 में पहले 25 स्लॉट होते थे, जिन्हें घटाकर 18 कर दिया गया है।

राजस्व में वृद्धि की संभावना

पंजीयन विभाग का कहना है कि इस साल अब तक 2-3% राजस्व वृद्धि हुई है। फरवरी और मार्च में रजिस्ट्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जिससे निर्धारित लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।

भविष्य की योजनाएं

1. रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए सम्पदा-2 को अधिक बढ़ावा दिया जाएगा।
2. नई गाइडलाइन में उन स्थानों पर दरें बढ़ाई जाएंगी, जहां जमीनों की खरीद-फरोख्त और बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं।
3. धोखाधड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्री दस्तावेजों की गुणवत्ता और पहचान को और बेहतर किया जाएगा।

पंजीयन विभाग की यह पहल राज्य में संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को सरल और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।

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