Illegal possession: चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं: केंद्र सरकार

Illegal possession: नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि भारत को चीन के दो नए काउंटी (कस्बे) बनाने की जानकारी मिली है, जिसका कुछ हिस्सा लद्दाख में आता है। सरकार ने कहा कि इसका डिप्लोमेटिक तरीके से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। चीन द्वारा लद्दाख से सटे होतान क्षेत्र में दो नई काउंटी (कस्बे) बनाने को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

🔎 प्रमुख बिंदु:

1. चीन के नए काउंटी:
   • चीन ने हेआन और हेकांग नामक दो नई काउंटी बनाने की घोषणा की है।
   • इन काउंटियों का कुछ हिस्सा भारत के लद्दाख में भी आता है, जिस पर भारत ने विरोध जताया है।
2. भारत का विरोध:
   • केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत की जमीन पर चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
   • भारत ने कूटनीतिक माध्यमों से अपना विरोध दर्ज कराया है।
3. सीमा पर इन्फ्रास्ट्रक्चर:
   • भारत सरकार ने कहा कि वह सीमा क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।
   • सीमा सड़क संगठन (BRO) ने पिछले दशक की तुलना में तीन गुना अधिक बजट खर्च किया है।
   • सड़क, पुल और सुरंगों का निर्माण तेज किया गया है, जिससे सैनिकों की आवाजाही और स्थानीय कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
4. रणनीतिक और सुरक्षा उपाय:
   • भारत सरकार हर सीमा संबंधी गतिविधि पर पैनी नजर रख रही है।
   • क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

💡 क्या असर हो सकता है?

• भारत और चीन के बीच राजनयिक तनाव बढ़ सकता है।
• सीमा क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों में इजाफा हो सकता है।
• भारत द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को और गति दी जा सकती है।
• संवाद और बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने की कोशिशें भी जारी रहेंगी।
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