Approval: ईएलआई योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी: 3.5 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य

विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

Approval: नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive – ELI) को मंजूरी दे दी है। यह योजना विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को हर महीने ₹15,000 की राशि मिलेगी, वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह लाभ दो वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा।

दो वर्ष में 3.5 करोड़ रोजगार का लक्ष्य

केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित पांच प्रमुख योजनाओं के पैकेज में शामिल इस योजना के लिए सरकार ने ₹99,446 करोड़ का परिव्यय रखा है। इसका लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार कार्यबल में प्रवेश करेंगे। योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगारों पर लागू होगा।

योजना के दो भाग: कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर केंद्रित

1. पहला भाग – नए कर्मचारियों के लिए
   • पहली बार EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पंजीकृत कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।
   • ऐसे कर्मचारियों को हर महीने ₹15,000 तक का EPF वेतन दो किस्तों में प्रदान किया जाएगा।
   • पात्रता: ₹1 लाख या उससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी।
2. दूसरा भाग – नियोक्ताओं के लिए
   • सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाएगा, विशेष रूप से विनिर्माण सेक्टर पर ध्यान केंद्रित होगा।
   • 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 2 नए कर्मचारी, और
   • 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 5 नए कर्मचारी न्यूनतम 6 महीने के लिए नियुक्त करना अनिवार्य होगा।

सामाजिक सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा

यह योजना केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा और कार्यबल में स्थायित्व लाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे देश में रोजगार दर में तेज़ी से सुधार होगा और उद्योगों में स्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

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