किसानों को जीरो ब्याज पर लोन जारी रहेगा
Cabinet meeting: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य, शहरी विकास और कृषि से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में पांच जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने और 810 नए पदों के सृजन, किसानों को सहकारी बैंकों से जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज जारी रखने तथा री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई।
🏥 पांच जिला अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड, 810 पदों पर भर्ती
कैबिनेट की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि राज्य के टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी जिलों के अस्पतालों में बेड बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए कुल 810 नए पद सृजित किए जाएंगे — जिनमें 543 नियमित, 400 संविदा और 263 आउटसोर्सिंग पद शामिल हैं। इस पर 39.50 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय आएगा।
नए अनुमोदन के बाद अस्पतालों की क्षमता इस प्रकार होगी:
- टीकमगढ़: 300 से बढ़कर 500 बेड
- श्योपुर: 200 से बढ़कर 300 बेड
- नीमच: 200 से बढ़कर 400 बेड
- सिंगरौली: 200 से बढ़कर 400 बेड
- डिंडोरी: 100 से बढ़कर 200 बेड
🏗️ री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी में बड़ा संशोधन
कैबिनेट ने री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब ऑक्शन में दी गई जमीन पर 100% राशि से विकास कार्य किए जाएंगे।
पहले केवल 60% राशि से विकास कार्य होते थे। संशोधन के बाद शहरों में तेजी से विकास कार्यों को गति मिलेगी।
🌾 किसानों को मिलता रहेगा जीरो ब्याज पर कर्ज
बैठक में निर्णय लिया गया कि सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की योजना को 2025-26 तक बढ़ाया जाएगा।
2012-13 से संचालित इस योजना के तहत अब तक किसानों को तीन लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त लोन मिलता है। सरकार ने बताया कि इस वर्ष 30 हजार करोड़ रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा।
🏅 अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मान
राज्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDG) हासिल करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मानदंडों पर मूल्यांकन किया जाएगा।
⚖️ सागर के मालथौन में नया न्यायालय
कैबिनेट ने सागर जिले के मालथौन में एक नया न्यायालय स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है।
इन निर्णयों से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शहरी विकास की गति में वृद्धि और किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
साभार…
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