Strict rules: भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को जुलाई से हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक नेटवर्क न होने का बहाना बताकर इससे बच रहे हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने इस पर सख्ती शुरू कर दी है।
ऑनलाइन हाजिरी नहीं तो वेतन कटौती
उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश के बाद विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि
- इस महीने ऐप से ऑनलाइन उपस्थिति नहीं भरने वाले शिक्षकों के वेतन में कटौती की जाएगी।
- जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को सभी विकासखंड अधिकारियों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
- तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि संबंधित क्षेत्रों की नेटवर्क समस्या का समाधान किया जा सके।
4 लाख से अधिक शिक्षक—लेकिन केवल 52% लगा रहे ऑनलाइन हाजिरी
प्रदेश में लगभग 4 लाख सरकारी व अतिथि शिक्षक हैं।
- इनमें से केवल 52% शिक्षक ही ई–उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं।
- खास बात यह है कि 90% से अधिक अतिथि शिक्षक नियमित रूप से ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे हैं।
नेटवर्क न होने का दावा करने वाले स्कूलों की जांच
स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विकासखंड के स्कूलों का भ्रमण करें और—
- जहां नेटवर्क समस्या के कारण ऑनलाइन हाजिरी संभव नहीं है,
- उन विद्यालयों की सूची व प्रमाण तीन दिनों में उपलब्ध कराएं।
विभाग का कहना है कि सूची मिलते ही उन क्षेत्रों में नेटवर्क सुधार की कार्रवाई शुरू की जाएगी, ताकि प्रत्येक शिक्षक हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति दर्ज कर सके।
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