Big decisions: मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले: उपनगरों तक बस यात्रा सस्ती, सिंचाई और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में परिवहन टैक्स में राहत, मंत्रियों को मिले हाईटेक टैबलेट

Big decisions: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नगर निगम क्षेत्रों से लगे उपनगरों तक चलने वाली यात्री बसों के टैक्स में कटौती का फैसला लिया गया, जिससे बड़े शहरों और उपनगरों के बीच यात्रा आने वाले समय में सस्ती होगी।

परिवहन विभाग के मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।

मंत्रियों को मिले हाईटेक टैबलेट, ई-कैबिनेट की शुरुआत

साल की पहली कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को लेटेस्ट और एडवांस टैबलेट दिए गए।
ये टैबलेट ई-कैबिनेट एप्लीकेशन से लैस हैं, जिसे नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर (NIC) ने तैयार किया है।

एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि—

“अगली दो कैबिनेट बैठकों के बाद पूरी कैबिनेट प्रक्रिया टैबलेट के माध्यम से ही संचालित होगी।”

इस प्रणाली को अपनाने वाला मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद देश का तीसरा राज्य बन गया है।

उपनगरों तक चलने वाली बसों का किराया होगा सस्ता

कैबिनेट ने मोटरयान कराधान अधिनियम की अनुसूची-1 और 2 की धारा 23 में चार महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है।

• भोपाल–मंडीदीप और इंदौर–पीथमपुर मार्ग पर चलने वाली बसों से अभी 150 रुपए प्रति सीट प्रतिमाह परमिट शुल्क लिया जाता है
• अब इसी शुल्क पर बसें 3 माह तक संचालित हो सकेंगी
• इससे यात्री किराए में कमी आएगी

वहीं, अस्थायी परमिट और ट्रकों की चेचिस पर पंजीयन कराने वालों को अधिक शुल्क देना होगा।

बुरहानपुर की दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी

कैबिनेट ने बुरहानपुर जिले की दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी—

🔹 मध्यम सिंचाई परियोजना

• लागत: 922 करोड़ रुपए
• सिंचाई क्षेत्र: 17,700 हेक्टेयर

🔹 नेपानगर सिंचाई परियोजना

• लागत: 1676 करोड़ रुपए
• सिंचाई क्षेत्र: 34,000 हेक्टेयर
• लाभार्थी: करीब 22 हजार किसान

मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि इन परियोजनाओं से आदिवासी अंचलों को विशेष लाभ मिलेगा और बुरहानपुर जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा।

नर्मदा–क्षिप्रा परियोजनाएं कंपनी को सौंपी गईं

राज्य सरकार ने—

• नर्मदा–क्षिप्रा बहुउद्देश्यीय परियोजना (2489 करोड़)
• बदनाबद माइक्रो लिफ्ट एरिगेशन परियोजना (1520 करोड़)

को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया है।

सरकार द्वारा अब तक खर्च की गई राशि को कंपनी की अंश पूंजी में बदला जाएगा।
भविष्य में इन परियोजनाओं का मेंटेनेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा।

आदिवासी क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण की अवधि बढ़ी

बैगा, भारिया और सहरिया जनजातीय क्षेत्रों में चल रही पीएम जनमन योजना को 2031 तक बढ़ा दिया गया।

• 22 जिलों में
• 1039 किमी सड़क और 12 पुलियों का निर्माण
• कुल लागत: 795 करोड़ रुपए

इसके अलावा, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की योजनाएं भी 2031 तक बढ़ाई गईं—

• 20,000 किमी सड़क
• 1200 पुल
• कुल बजट: 17,196 करोड़ रुपए
• साभार …