Insurance plan: प्रदेश के कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

बजट में हो सकती है घोषणा, 35 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा

10 लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी होंगे शामिल

Insurance plan: भोपाल। राजस्थान और हरियाणा की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश सरकार भी अपने 10 लाख से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लाने जा रही है। इस योजना की घोषणा आगामी राज्य बजट में किए जाने की संभावना है।

प्रस्तावित योजना अंशदायी और कैशलेस होगी, जिसके तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम 35 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा लाभ

योजना के अंतर्गत—

• कर्मचारी स्वयं
• पति या पत्नी
• आश्रित बच्चे

इन सभी के लिए फोटोयुक्त स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा।
इसके साथ ही पेंशनरों को भी योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके।

विभाग ने तैयार किया खाका

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया है।

• कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी प्राप्त कर लिए गए हैं
• अब योजना को वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी करेगी संचालन

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, योजना का संचालन राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
इस एजेंसी में—

• कानूनी विशेषज्ञ
• बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञ
• स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ

को शामिल किया जाएगा।

क्लेम से लेकर अस्पतालों की संबद्धता तक होगी निगरानी

योजना के सुचारु संचालन के लिए एक तकनीकी टीम भी गठित की जाएगी, जो—

• क्लेम प्रोसेसिंग
• हेल्थ पैकेज तय करने
• अस्पतालों की संबद्धता
• डिजिटल सिस्टम की निगरानी

जैसे कार्यों को संभालेगी।

इसके अलावा एक टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा, जो योजना की नियमित समीक्षा और नीतिगत निर्णयों से जुड़े मामलों पर नजर रखेगी।

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