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Proceeding: भाजपा नेता के काम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर

भाजपा नेता के काम्प्लेक्स

हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने की कार्यवाही

Proceeding: बैतूल। सरकारी जमीन पर लंबे समय से भाजपा नेता द्वारा किए गए अतिक्रमण को हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ा गया। भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य तपन विश्वास ने सरकारी जमीन पर एक बड़ा काम्प्लेक्स बनाया था। इस काम्प्लेक्स को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। हाईकोर्ट ने एक माह के अंदर सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश किए गए थे जिसको लेकर आज प्रशासन ने इस अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया।


काम्प्लेक्स में थी 14 दुकानें


मिली जानकारी के मुताबिक चोपना में सरकारी जमीन पर भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य तपन विश्वास ने वर्ष 2016 में एक बड़ा काम्प्लेक्स बनाया था। इस काम्प्लेक्स में 14 दुकानें थीं और इन दुकानों को किराए पर दिया गया था। सत्तारूढ़ पार्टी में अपने दबदबे और प्रभाव के बावजूद सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर तत्कालीन चोपना टप्पा तहसील के नायब तहसीलदार ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए 2016 में ही आदेश कर दिए थे।


10 साल तक चला मामला


सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध तपन विश्वास ने एसडीएम न्यायालय में अपील की लेकिन यहां से उन्हें राहत नहीं मिली तो वे कमिश्रर नर्मदापुरम के न्यायालय पहुंचे लेकिन कमिश्रर ने भी नायब तहसीलदार के आदेश को यथावत रखते हुए तपन विश्वास के खिलाफ आदेश दिया। इसके बाद तपन विश्वास हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने नायब तहसीलदार के आदेश पर स्टे प्राप्त कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार अभी कुछ दिन पहले ही इस मामले में हाईकोर्ट के द्वारा मुख्य सचिव म.प्र. शासन भोपाल को आदेशित किया गया और प्रशासन को एक माह के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए जिसके चलते आज प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी कार्यवाही की गई।


भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्यवाही


भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य तपन विश्वास वर्तमान में उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके प्रभाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्यवाही की गई। बताया जा रहा है कि शाहपुर एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी सारनी के अलावा सारनी, चोपना, रानीपुर और शाहपुर से लगभग 40 की संख्या में पुलिस बल इस कार्यवाही में शामिल था। समाचार लिखे जाने तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही थी।

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