2020 बैच के पांच आईपीएस को मिल सकती है जिले की कमान, प्रमोटी आईपीएस अफसरों को भी मिल सकता है मौका
Transfers: भोपाल। मध्यप्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की सूची लगभग तैयार हो चुकी है और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार त्योहारी सीजन के कारण यह सूची फिलहाल होल्ड पर रखी गई थी, लेकिन अब गृह विभाग जल्द ही तबादलों का आदेश जारी कर सकता है।
बताया जा रहा है कि इस प्रस्तावित सूची में करीब 20 जिलों में पुलिस अधीक्षकों (एसपी) की नई पदस्थापना की जाएगी। इन तबादलों में 2020 बैच के पांच आईपीएस अधिकारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है, जिन्हें पहली बार जिलों की कमान सौंपी जा सकती है। इससे पहले 2019 बैच के आईपीएस अधिकारियों को भी एसपी पद की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। इसके अलावा न्यायालय के आदेश के बाद प्रमोटी आईपीएस बने अधिकारियों को भी जिले के एसपी पद की जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है।
इन जिलों के एसपी बदले जा सकते हैं
सूत्रों के अनुसार शाजापुर के एसपी यशपाल सिंह राजपूत, शिवपुरी के एसपी अमन सिंह राठौर, डिंडौरी एसपी वाहिनी सिंह, मंडला एसपी रजत सकलेचा, छतरपुर एसपी अगम जैन, बुरहानपुर एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार, निवाड़ी एसपी राय सिंह नरवरिया और नीमच एसपी अंकित जायसवाल को बदला जा सकता है।
इसके साथ ही दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी, सिवनी एसपी सुनील कुमार मेहता, आगर मालवा एसपी विनोद कुमार सिंह, ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह, उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा और जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय के भी तबादले की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि छोटे जिलों में पदस्थ एसपी को बड़े जिलों की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
डीआईजी बनने वाले अधिकारियों की भी नई पोस्टिंग
सूत्रों के अनुसार खंडवा एसपी मनोज राय, एसपी रेल भोपाल राहुल लोढ़ा, एसपी रेल जबलपुर सिमाला प्रसाद, भिंड एसपी असित यादव और धार एसपी मयंक अवस्थी को डीआईजी पद पर पदोन्नत किया जा चुका है। ऐसे में इन जिलों में भी नए एसपी की नियुक्ति की जाएगी।
वहीं रीवा एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, भोपाल के डीसीपी विवेक सिंह, इंदौर के डीसीपी कुमार प्रतीक और झाबुआ एसपी डॉ. शिवदयाल भी 1 जनवरी को डीआईजी पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। इनके लिए भी जल्द नई पोस्टिंग जारी होने की संभावना है।
कई जिलों में नए नेतृत्व की तैयारी
संभावित तबादलों के बाद प्रदेश के कई जिलों में पुलिस नेतृत्व में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग अंतिम स्तर पर सूची को लेकर मंथन कर रहा है और मंजूरी मिलते ही आदेश जारी किए जा सकते हैं।
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