Major Action: खनिज रॉयल्टी से एमपी सरकार को 11 हजार करोड़ की कमाई, पांच साल में दोगुना हुआ राजस्व

मार्च में रिकॉर्ड 1617 करोड़ की वसूली, बैतूल में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई

Major Action: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने खनिज रॉयल्टी के जरिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 11,000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। खास बात यह है कि मार्च माह में ही सबसे अधिक 1617 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है। वित्तीय वर्ष खत्म होने में अभी कुछ दिन शेष हैं, ऐसे में यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है।

पांच साल में दोगुना हुआ राजस्व

राज्य में खनिज से होने वाली आय में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है—

• 2020-21: 5185 करोड़
• 2021-22: 7122 करोड़
• 2022-23: 8218 करोड़
• 2023-24: 10065 करोड़
• 2024-25: 10290 करोड़

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछले पांच वर्षों में खनिज रॉयल्टी से मिलने वाला राजस्व लगभग दोगुना हो गया है।

माहवार राजस्व का ट्रेंड

वित्तीय वर्ष 2025-26 में महीनेवार संग्रह भी उल्लेखनीय रहा—
अप्रैल 641 करोड़, मई 732 करोड़, जून 1063 करोड़, जुलाई 723 करोड़, अगस्त 709 करोड़, सितंबर 983 करोड़, अक्टूबर 778 करोड़, नवंबर 830 करोड़, दिसंबर 1235 करोड़, जनवरी 917 करोड़, फरवरी 776 करोड़ और मार्च (27 मार्च तक) 1617 करोड़ रुपये।

बैतूल में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई

इसी बीच बैतूल जिले के ग्राम अंबाड़ा में खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन और परिवहन का मामला सामने आया।

करोड़ों का जुर्माना प्रस्तावित

प्रशासन ने एक स्टोन क्रशर संचालक पर 2 करोड़ 12 लाख 31 हजार रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया है। वहीं दूसरे संचालक के खिलाफ मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के तहत अलग से कार्रवाई की जा रही है।

मौके से डंपर जब्त

जांच में पाया गया कि निजी भूमि पर पोकलेन मशीन के जरिए पत्थर और बोल्डर का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। टीम ने मौके से एमपी 48 एच 0520 नंबर का डंपर जब्त किया, जो अवैध परिवहन में इस्तेमाल हो रहा था।

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