Booking: 10 अप्रैल से एमपी में गेहूं खरीदी शुरू, 7 अप्रैल से स्लॉट बुकिंग

किसानों के लिए व्यापक तैयारी, चार संभागों में पहले चरण में उपार्जन, 19 लाख से अधिक किसान पंजीकृत

Booking: भोपाल। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया 10 अप्रैल से विधिवत शुरू होगी। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए पंजीकृत किसान 7 अप्रैल से स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे, जिसमें वे अपनी सुविधा अनुसार उपज बेचने की तारीख तय करेंगे।

छोटे किसानों को प्राथमिकता, सभी की उपज खरीदी जाएगी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समत्व भवन में आयोजित बैठक में स्पष्ट किया कि:

• हर पंजीकृत किसान की उपज खरीदी जाएगी
• पहले छोटे, फिर मध्यम और अंत में बड़े किसानों से खरीदी होगी

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

केंद्रों पर होंगी बेहतर व्यवस्थाएं

सरकार द्वारा सभी उपार्जन केंद्रों पर निम्न सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं:

• बिजली और पीने का पानी
• बैठने और छाया की व्यवस्था
• प्रसाधन (टॉयलेट)
• ट्रैक्टर-ट्रॉली के लिए पार्किंग

साथ ही लंबी कतारों से बचने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे।

बारदाने का पर्याप्त स्टॉक, 78 लाख टन खरीदी का अनुमान

अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी के अनुसार:

• प्रदेश में 19 लाख 4 हजार 644 किसानों ने पंजीयन कराया है
• 3,627 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं
• करीब 78 लाख टन गेहूं खरीदी का अनुमान है

समर्थन मूल्य 2,625 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 40 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि खरीदी के लिए आवश्यक बारदाने (बोरों) का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

खाद्य मंत्री का दावा: पूरी उपज खरीदी जाएगी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सभी पंजीकृत किसानों से उनकी पूरी उपज खरीदी जाएगी।

कुछ स्थानों पर 9 अप्रैल से भी खरीदी शुरू होने की संभावना जताई गई है। जूट कमिश्नर से ढाई करोड़ बोरों का आवंटन मिल चुका है और अन्य व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई हैं।

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, 9 अप्रैल को घेराव

इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गेहूं खरीदी में देरी और किसानों के ऋण मुद्दे को लेकर विरोध का ऐलान किया है।

• 9 अप्रैल को जिलों में कलेक्टर कार्यालयों का घेराव
• 15 अप्रैल को भोपाल में उपवास

प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है और खरीदी प्रक्रिया में देरी से छोटे किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

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