Census 2027: मध्य प्रदेश में दो चरणों में होगी गणना, पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जाएगी

Census 2027: भोपाल। मध्य प्रदेश में आगामी जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में संपन्न होगा।

• पहला चरण: मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना — अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच, राज्य शासन द्वारा निर्धारित 30 दिनों की अवधि में।
• दूसरा चरण: जनसंख्या गणना — 9 से 28 फरवरी 2027 के बीच।
• संदर्भ तिथि: 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि 12 बजे।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन

मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति गठित की गई है, जो प्रदेश में जनगणना के सुचारू संचालन, विभागीय समन्वय और योजनाबद्ध क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेगी।

समिति में शामिल अधिकारी
अपर मुख्य सचिव (गृह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नगरीय विकास एवं आवास, सामान्य प्रशासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, वित्त), प्रमुख सचिव (पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, राजस्व), सचिव (स्कूल शिक्षा, जनसंपर्क), अपर सचिव गृह विभाग, नोडल अधिकारी निदेशक एनआईसी और निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय (संयोजक/सदस्य सचिव) शामिल हैं।

मुख्य जिम्मेदारियां

• संबंधित विभागों के बीच अपेक्षित सहयोग और समन्वय स्थापित करना।
• जनगणना कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर और फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण तय कार्यक्रम अनुसार कराना।
• 31 दिसंबर 2025 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप देना।
• समिति का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा।

पूरी तरह डिजिटल जनगणना

यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी।

• प्रगणक मोबाइल डिवाइस से डेटा एकत्र करेंगे।
• जनता के लिए स्व-गणना (self-enumeration) का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
• महारजिस्ट्रार कार्यालय, भारत द्वारा फील्ड कार्य की सतत निगरानी हेतु सीएमएमएस वेब पोर्टल विकसित किया गया है।

प्रदेश में यह पहली बार होगा जब जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और तकनीक-आधारित होगी, जिससे डेटा की सटीकता और पारदर्शिता में वृद्धि होगी।

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