Controversy over recruitment: मध्यप्रदेश में एसआई भर्ती पर विवाद: 6 साल बाद निकली परीक्षा, लेकिन आयु सीमा में छूट नहीं

2 लाख अभ्यर्थी होंगे बाहर

Controversy over recruitment: भोपाल। मध्यप्रदेश में लंबे 6 साल के इंतजार के बाद सब-इंस्पेक्टर (SI) के 7 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा की घोषणा हुई है, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट न देने के कारण करीब 2 लाख उम्मीदवार परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने पहले आयु में 3 साल की राहत देने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब इस भर्ती में वह नियम लागू नहीं किया गया।

2019 में होनी थी परीक्षा, अब हो गए ओवरएज

यह परीक्षा वर्ष 2019 में आयोजित होनी थी, लेकिन राजनीतिक बदलावों और कोविड महामारी के कारण टलती रही। अब जब परीक्षा की घोषणा हुई, तब तक हजारों उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं।
अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने 2022 में आदेश जारी किया था कि कोविड के कारण रुकी भर्तियों में उम्मीदवारों को तीन साल की अतिरिक्त आयु छूट दी जाएगी। यह नियम MPPSC और अन्य परीक्षाओं में लागू भी हुआ, मगर SI भर्ती से हटा दिया गया।

“हमारा भविष्य क्यों दांव पर?”

अभ्यर्थी राहुल का कहना है, “हम सात साल से सिर्फ इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब सरकार ने हमें मौका ही नहीं दिया। दो लाख युवा इस निर्णय से बाहर हो जाएंगे, यह अन्याय है।”

इसी तरह प्रदीप सिंह, जिन्होंने 2017-18 की भर्ती दी थी, कहते हैं — “पिछली बार मैं मेरिट से बाहर रह गया था, लेकिन अबकी बार पूरी उम्मीद थी। सात-आठ साल से सिर्फ इस नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। अब जब परीक्षा आई, तो आयु सीमा के कारण बाहर हो गया हूं।”

सीएम से लेकर मंत्रियों तक गुहार

छात्रों का कहना है कि उन्होंने यह मुद्दा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गोपाल भार्गव तक पहुंचाया है। कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। अभ्यर्थी मिलन शर्मा का कहना है — “कोरोना के बाद यह पहली एसआई भर्ती है। ऐसे में हमें कम से कम एक अवसर तो दिया जाना चाहिए।”

गृह विभाग ने कहा— “मामले की जानकारी नहीं”

जब इस मामले पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) शिव शेखर शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने कहा,

“यह विषय अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं इसकी जानकारी लूंगा और जो भी संभव प्रयास होगा, किया जाएगा।”

केंद्र और अन्य राज्यों में दी गई है छूट

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भी कोविड काल के प्रभाव को देखते हुए अपनी भर्तियों में 3 साल की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट दी है। उम्मीदवारों का सवाल है कि जब नियमित रूप से होने वाली भर्तियों में छूट दी जा सकती है, तो सात साल बाद निकली SI भर्ती में क्यों नहीं?

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