Decision: मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

Decision: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दो अहम निर्णय लिए हैं—

🖥️ उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटलीकरण (Digitalisation)

• अब कॉपी जांच डिजिटल माध्यम से होगी।
• प्रक्रिया:
  • मूल कॉपी विश्वविद्यालय में सुरक्षित रहेगी।
  • उसकी स्कैन कॉपी (स्क्रीनिंग के बाद) मूल्यांकनकर्ताओं को दी जाएगी।
• फायदे:
  • कॉपियों के गुम होने की शिकायत खत्म होगी।
  • जांच में पारदर्शिता आएगी।
  • यदि छात्र कॉपी देखने की मांग करेगा तो तुरंत दिखाना संभव होगा।
  • छात्र अपनी कॉपी अन्य प्रोफेसर को दिखाकर पुनः जांच भी करवा सकेगा।

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि कई विश्वविद्यालयों ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाए जा रहे हैं।

🗣️ विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाएंगी 22 भाषाएँ

• महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भाषा विवाद के बीच मध्य प्रदेश का अनोखा कदम।
• राज्य के विश्वविद्यालयों में अब 22 भाषाएँ पढ़ाई जाएंगी।
• नियम:
  • एक विश्वविद्यालय में 1–2 भाषाएँ पढ़ाई जाएँगी।
  • इसके लिए क्रेडिट सिस्टम लागू होगा।
  • छात्र राज्य के बाहर की कोई भी भाषा सीखकर अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त कर सकेंगे।
• भाषाएँ: तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा।
• उद्देश्य:
  • छात्रों को अन्य राज्यों और देशों में संवाद करने की क्षमता मिले।
  • हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी सम्मान और महत्व दिया जा सके।
• नई व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी।
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