Discussion: 773 करोड़ से इंदौर एमवाय अस्पताल का नवनिर्माण, मेट्रो बजट बढ़ेगा, कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा

Discussion: मंत्रालय में कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताया कि इंदौर के एमवाय अस्पताल का नवनिर्माण 773 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। यह अस्पताल 1450 बिस्तरों का होगा, जिससे प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पतालों में से एक को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए अस्पताल के निर्माण से मरीजों और उनके परिजनों को आने वाली कई कठिनाइयों से राहत मिलेगी। परियोजना के अंतर्गत नर्सिंग हॉस्टल और ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया जाएगा।

ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप विजेताओं को 25-25 लाख

मुख्यमंत्री ने बताया कि विमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 (ब्लाइंड) का फाइनल जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल मध्य प्रदेश की तीन दृष्टिबाधित महिला खिलाड़ियों सुनीता सराठे, सुषमा पटेल और दुर्गा येवले को 25-25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। इसमें 10-10 लाख रुपए नगद और 15-15 लाख रुपए की एफडी शामिल है।
इसके अलावा टीम के तीनों कोच सोनू गोलकर, ओमप्रकाश पाल और दीपक पहाड़े को एक-एक लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है।

भरेवा धातु शिल्प को मिला जीआई टैग

बैतूल जिले के भरेवा धातु शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए शिल्पकार बलदेव वाघमारे को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस उपलब्धि पर बधाई दी।
यह शिल्प गोंड जनजाति की एक उपजाति द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित धातु ढलाई कला है, जिसमें देवी-देवताओं की मूर्तियां, परंपरागत आभूषण, धार्मिक सामग्री और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस शिल्प की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मांग है।
इसी क्रम में राष्ट्रपति ने 9687 यूनिट बिजली बचाने पर गुना जिले के म्याना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की।

भोपाल-इंदौर मेट्रो के बजट में होगी बढ़ोतरी

मोहन सरकार आज भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए बजट में वृद्धि को मंजूरी देगी, ताकि काम में तेजी लाई जा सके। इसके साथ ही वित्त विभाग के प्रस्ताव पर प्रदेश के कर्मचारियों के पदों से जुड़े नियम, दिशा-निर्देश जारी करने और स्थायी व अस्थायी पदों का अंतर समाप्त करने पर भी निर्णय लिया जाएगा। वन विभाग के प्रस्ताव पर वन विज्ञान केंद्र की स्थापना से जुड़ी नई योजना को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।

कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी होगा विचार

कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विभागीय प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी, जिनमें प्रमुख रूप से—

• नर्मदा घाटी विकास विभाग की अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाओं के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज।
• जल संसाधन विभाग में रिटायर्ड एसडीओ से पेंशन वसूली का प्रस्ताव।
• सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत एमपीपीएससी में रिक्त पदों की पूर्ति और राजभवन में संविदा नियुक्तियां।
• लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में लोकायुक्त प्रकरण के बाद पेंशन रोकने से जुड़े प्रस्ताव।
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के मानदंड निर्धारण।
• खनिज साधन विभाग द्वारा खनिज योजनाओं को 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
• एमएसएमई विभाग की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को 2026-27 से निरंतर जारी रखने पर निर्णय।
• वित्त विभाग द्वारा कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन और नियमों में बदलाव पर चर्चा।
• लोक निर्माण, किसान कल्याण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग से जुड़े पेंशन, संविदा नियुक्ति और न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन से संबंधित प्रस्ताव।

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