Drone Surveys: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रायसेन के दशहरा मैदान से ड्रोन शहरी नक्शा सर्वेक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत डिजिटल भूमि व प्लॉट नक्शे तैयार किए जाएंगे, जिससे स्वामित्व संबंधी विवादों को खत्म करने में मदद मिलेगी।
ड्रोन सर्वेक्षण प्रोजेक्ट के प्रमुख लाभ:
भूमि स्वामित्व विवादों का समाधान – हर प्लॉट का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा, जिससे सीमाओं का विवाद खत्म होगा।
अवैध कॉलोनियों को वैधता – बिना नक्शे वाली बस्तियों में रहने वाले लोगों को डिजिटल नक्शा मिलेगा।
शहरी अतिक्रमण पर नियंत्रण – अतिक्रमण को ड्रोन मैपिंग से चिह्नित कर कार्रवाई की जा सकेगी।
प्रोजेक्ट सर्वेक्षण की जरूरत नहीं – किसी नए प्रोजेक्ट के लिए अलग से सर्वे नहीं कराना पड़ेगा, जिससे समय और लागत दोनों बचेंगे।
एक क्लिक पर मिलेगी सारी जानकारी – प्लॉट पर कब्जा, पेड़-पौधे, निर्माण और अतिक्रमण की स्थिति आसानी से ऑनलाइन देखी जा सकेगी।
8,000 करोड़ के वाटर शेड प्रोजेक्ट की भी घोषणा
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटर शेड प्रोजेक्ट की भी घोषणा की, जिसके तहत पानी रोकने की व्यवस्था करके सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाएगा। इस योजना पर ₹8,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
मंत्री डॉ. चंद्रशेखरन ने बताया कि शहरी भूमि स्वामित्व में अस्पष्टता के कारण विकास कार्य बाधित होते थे, जिसे अब यह प्रोजेक्ट खत्म करेगा।
सरकार की यह पहल क्यों महत्वपूर्ण है?
डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम भूमि और प्लॉट स्वामित्व में पारदर्शिता बढ़ेगी शहरी नियोजन और अवैध निर्माण पर निगरानी आसान होगी
आपके क्षेत्र में यह प्रोजेक्ट कब शुरू हो सकता है? क्या आपको लगता है इससे जमीन संबंधी विवाद कम होंगे?
source internet… साभार….
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