अफवाहों पर विराम, सिर्फ अपूर्ण वेरिफिकेशन वाले ग्राहकों को ही जरूरत
Explanation: हाल ही में यह खबर तेजी से फैल रही थी कि अगर गैस उपभोक्ता e-KYC नहीं कराते हैं तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई नया नियम लागू नहीं किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक, e-KYC सिर्फ उन्हीं ग्राहकों के लिए जरूरी है जिनका वेरिफिकेशन अब तक पूरा नहीं हुआ है। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही e-KYC करा लिया है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है।
🏠 घर बैठे फ्री में कर सकते हैं e-KYC
सरकार ने बताया कि e-KYC प्रक्रिया बेहद आसान है और इसे घर बैठे किया जा सकता है। इसके लिए:
- संबंधित गैस कंपनी का मोबाइल ऐप इस्तेमाल करें
- आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूरी
- कोई शुल्क नहीं देना होगा
🔥 उज्ज्वला योजना वालों के लिए अलग नियम
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए नियम थोड़े अलग हैं:
- हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी
- खासकर उन ग्राहकों के लिए, जो साल में 7 सिलेंडर के बाद 8वें और 9वें रिफिल पर DBT सब्सिडी लेना चाहते हैं
⚖️ कानून क्या कहता है?
आधार पर सुप्रीम कोर्ट का 2018 फैसला के अनुसार:
- आधार अनिवार्य केवल उन सेवाओं में हो सकता है, जहां सीधी सब्सिडी (DBT) दी जाती है
- LPG कनेक्शन खुद में सब्सिडी नहीं है
- जो लोग बाजार भाव पर सिलेंडर खरीदते हैं, उनके लिए e-KYC अनिवार्य नहीं है
🚫 फर्जी कनेक्शन और कालाबाजारी पर रोक
सरकार के अनुसार e-KYC का मुख्य उद्देश्य है:
- ‘घोस्ट कंज्यूमर्स’ (फर्जी कनेक्शन) को खत्म करना
- LPG की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना
- सिस्टम में पारदर्शिता लाना
🔁 पहले भी फैल चुका है भ्रम
जुलाई 2024 में भी इसी तरह की स्थिति बनी थी, जब कुछ एजेंसियों ने e-KYC न कराने पर कनेक्शन काटने की बात कही थी। बाद में HPCL ने साफ किया था कि ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं था।
🌍 अंतरराष्ट्रीय हालात से LPG संकट
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव और अमेरिका-इजराइल बनाम ईरान संघर्ष के चलते LPG सप्लाई प्रभावित हो रही है।
- भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से मंगाता है
- टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने से देश में गैस की किल्लत
- कई जगह लंबी कतारें और कालाबाजारी की शिकायतें
📅 LPG बुकिंग नियमों में हालिया बदलाव
- 6 मार्च: लॉक-इन पीरियड 21 दिन
- 9 मार्च: शहरों में बढ़ाकर 25 दिन
- 12 मार्च: ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का गैप
- साभार…
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