Formation: जिला विकास सलाहकार समिति का गठन

जिले की समृद्धि का रोडमैप तैयार करेगी समिति

Formation: बैतूल: मध्यप्रदेश शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया है। बैतूल जिले में भी ऐसी ही समिति गठित की गई है। इसमें उपाध्यक्ष प्रभारी मंत्री जिला बैतूल एवं सदस्य के रूप में सांसद, समस्त विधायक, जिला मुख्यालय के सभी नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, समस्त जनपद अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव कलेक्टर जिला बैतूल शामिल है। समिति में अशासकीय सदस्यों के रूप में 20 सामाजिक कार्यकर्ता, प्रगतिशील किसान, चिकित्सक, विधिक सलाहकार एवं उद्योग व्यापार के सदस्यों को भी सदस्य बनाया गया है।

ये हैं अशासकीय सदस्य

पं. कांत दीक्षित ज्योतिषाचार्य बैतूल, ओमप्रकाश टिटारे दुनावा, अशोक सिंह गौतम आदर्श दनोरा, घनश्याम धाकड़ राय आमला, सुधाकर कोसे मगरडोह, संतोष चौहान दामजीपुरा, चिरोंजी पटेल आमला, डॉ. विजय कुमार शर्मा घोड़ाडोंगरी, जयदीप सिंह रुनवाल बैतूल, संजय तिवारी अधिवक्ता भैंसदेही, दीपक कपूर बैतूल एवं नंदन साहू बोरदेही शामिल हैं। इन सदस्यों में भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार बैतूलबाजार एवं पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल सिंह कुशवाह चिचोली शामिल है। विश्व हिन्दु परिषद के अध्यक्ष जयदीप सिंह रुनवाल बैतूल, वरिष्ठ भाजपा नेता पीजे शर्मा सारनी, पूर्व नप अध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला बैतूलबाजार, पूर्व नपाध्यक्ष जीए बारस्कर मुलताई, रेडक्रास के अध्यक्ष अरूण जयसिंहपुरे, जिला औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह साहनी बैतूल, विधायक प्रतिनिधि डॉ. अशोक बारंगा बैतूल जैसे वरिष्ठ नाम भी शामिल है।

समिति के उद्देश्य एवं कार्य

जिले की जनता जनप्रतिनिधियों व अन्य धारकों की जरूरतों और सुझाव के अनुसार जिले के दीर्घकालिक विकास की योजना बनाना समिति का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा जिले के परंपरागत कौशल को चिन्हित कर वोकल फार लोकल के सिद्धांत के दृष्टिगत उन्हें बढ़ावा देते हुए जिले की समृद्धि का रोड मेप तैयार करना, जिले की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासकीय योजनाओं को बेहतर लागू करने के सुझाव पर विचार करना, जिले में स्थानीय प्रयासों से प्रचलित नवाचारों को योजना के रूप में मूर्त रूप देना, जिले में रोजगार सृजन एवं विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्यों के संबंध में सुझाव देना एवं उद्योग व्यापार, जल संरचनाओं के संरक्षण, निर्यात, कृषि, खनिज, पर्यावरण आदि जिले की कार्ययोजना हेतु सुझाव देना है।