Government Alert: प्रदेशभर में पेट्रोल पंपों की जांच के निर्देश

रतलाम में सीएम काफिले के वाहनों में पानी मिला डीजल

Government Alert: भोपाल: रतलाम में मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल वाहनों की टंकियों में पानी मिला डीजल भरने की घटना ने प्रदेश सरकार को झकझोर कर रख दिया है। इस बड़ी लापरवाही के बाद प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेशभर के सभी पेट्रोल पंपों की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जनता को गुणवत्तापूर्ण ईंधन ही मिले।

🛢️ डीजल में पानी मिलने की घटना बनी कार्रवाई का कारण

रतलाम में मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल कई वाहनों में तकनीकी खराबी तब आई जब उनकी टंकियों में डीजल की जगह पानी मिला हुआ ईंधन पाया गया। इस घटना के बाद सरकार की किरकिरी हुई, और इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों की गुणवत्ता जांच शुरू की गई है।

🧾 जिला कलेक्टरों को निर्देश

मंत्री राजपूत ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि:

• पेट्रोल पंपों की जांच दल बनाकर की जाए।
• जांच में ऑयल कंपनियों के नियमों के अनुसार सेवाओं की उपलब्धता को भी परखा जाए।
• जहां गड़बड़ी पाई जाए वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

👩‍💼 एसीएस रश्मि शमी ने की कंपनियों के साथ बैठक

अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने 27 जून को इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों की आपात बैठक ली। उन्होंने बीपीसीएल से तत्काल जांच रिपोर्ट मांगी और सभी कंपनियों को मानसून के मद्देनजर पेट्रोल पंपों के भूमिगत टैंकों की लीकेज जांच करने के निर्देश दिए।

उनका कहना था:

“किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं को पानी मिश्रित या खराब गुणवत्ता का डीजल-पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए।“

📋 पेट्रोल पंपों पर निरीक्षण की विस्तृत चेकलिस्ट जारी

निरीक्षण में निम्न बातों को शामिल किया गया है:

• भूमिगत टैंकों में पानी का रिसाव है या नहीं।
• नोजल से पेट्रोल-डीजल की सही मात्रा और गुणवत्ता।
• नि:शुल्क हवा, पेयजल, साफ-सुथरे शौचालयों की व्यवस्था।

सभी पेट्रोल पंपों की जांच ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से दर्ज की जाएगी। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।

🤝 ऑयल कंपनियों का भरोसा

एसीएस शमी के साथ बैठक में ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि वे भविष्य में कोई लापरवाही नहीं होने देंगे और गहन निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे। सभी जिलों में नियमित और आकस्मिक निरीक्षण जारी रहेंगे।

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