Transfer:भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 सितंबर को हरदा जिले के खिरकिया नगर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की 489 करोड़ रुपये फीस प्रतिपूर्ति राशि सिंगल क्लिक से सीधे स्कूलों के खातों में अंतरित करेंगे।
राज्य शिक्षा केंद्र की अपर मिशन संचालक हरसिमरन प्रीत कौर ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए अशासकीय विद्यालयों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर पोर्टल से जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की गई है। इस अंतरण से प्रदेश के 20,652 अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत लगभग 8.45 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को उनकी प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्यूनतम 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 8.50 लाख विद्यार्थी इस व्यवस्था के तहत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
सत्र 2011-12 से लागू इस प्रावधान के तहत अब तक करीब 19 लाख बच्चों को निःशुल्क अध्ययन का अवसर मिला है। इन विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार अब तक लगभग 3 हजार करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।
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