8th Pay Commission: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को आयोग की शर्तें (Terms of Reference) और सदस्यों के नामों की अधिसूचना (Gazette Notification) जारी कर दी है।
आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, जबकि पंकज जैन सदस्य-सचिव और प्रो. पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य नियुक्त किए गए हैं। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर सौंपनी होंगी। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू किया जा सकता है।
हालांकि, पुराने अनुभवों को देखते हुए, सिफारिशों को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा।
🔹 आयोग का कार्यक्षेत्र
8वें वेतन आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों की
वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन योजनाओं की समीक्षा करना होगा।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, आयोग ऐसी सिफारिशें देगा जो सरकारी नौकरियों में
प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने, कार्यकुशलता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।
🔹 किसे मिलेगा फायदा
- केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
- ऑल इंडिया सर्विस (IAS, IPS, IFS) के अधिकारी
- रक्षा बलों के जवान
- केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
- CAG विभाग के अधिकारी
- संसद द्वारा गठित रेगुलेटरी बॉडी (RBI को छोड़कर)
- सुप्रीम कोर्ट और केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट के कर्मचारी
🔹 सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें में 2.46 होने की संभावना है।
नई बेसिक सैलरी = पुरानी बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर
उदाहरण के तौर पर —
अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी ₹35,400 है,
तो नई बेसिक ₹87,084 हो सकती है। HRA जोड़ने पर कुल सैलरी लगभग ₹1.10 लाख तक पहुंच सकती है।
🔹 पिछली बारों का ट्रेंड
| वेतन आयोग | गठन वर्ष | लागू होने की तारीख |
|---|---|---|
| 5वां | 1994 | 1 जनवरी 1996 |
| 6ठा | 2006 | 1 जनवरी 2006 |
| 7वां | 2014 | 1 जनवरी 2016 |
| 8वां | 2025 | 1 जनवरी 2026 (संभावित) |
🔹 मंत्री बोले – “भारत का नया सैलरी मानक बनेगा”
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि “पे कमीशन की इंटरिम रिपोर्ट में लागू होने की तारीख तय की जाएगी, पर पूरी उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान प्रभावी होगा।”
सरकार का लक्ष्य ऐसा वेतन ढांचा तैयार करना है, जो महंगाई, आर्थिक विकास और वित्तीय अनुशासन — तीनों के संतुलन के साथ लागू किया जा सके।
साभार…
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