Proposal: बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव: 2025-26 में उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा भार

Proposal: बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों में 7.52% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को पेश किया है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो घरेलू उपभोक्ताओं, खासकर 150-300 यूनिट बिजली की खपत करने वालों पर सबसे अधिक वित्तीय बोझ पड़ेगा।

प्रस्ताव की मुख्य बातें:

1. सबसे अधिक असर:
   • 150-300 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति बिल 168 रुपये अधिक देना पड़ सकता है।
   • इस वर्ग के उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा होने से इसका व्यापक प्रभाव होगा।
2. स्लैब में बदलाव:
   • 300 यूनिट से अधिक खपत वाले स्लैब को समाप्त करने का प्रस्ताव है।
   • इससे 300 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ता उच्च दरों का सामना करेंगे।
3. याचिका पर आपत्तियां:
   • उपभोक्ताओं से याचिका पर 24 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई हैं।
4. जनसुनवाई की तिथियां:
   • 11 फरवरी: इंदौर।
   • 13 फरवरी: जबलपुर।
   • 14 फरवरी: भोपाल।
5. टैरिफ आदेश की समय सीमा:
   • 31 मार्च 2025 तक नए टैरिफ का आदेश जारी करना अनिवार्य है।

संभावित प्रभाव:

• घरेलू उपभोक्ता: मध्यम आय वर्ग पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा।
• व्यावसायिक उपभोक्ता: बिजली दरों में बढ़ोतरी से संचालन लागत प्रभावित होगी।
• उद्योग: बिजली के ऊंचे दरों से उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है।

यह प्रस्ताव अगर मंजूर होता है, तो बिजली दरों में वृद्धि से घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर आर्थिक असर पड़ेगा। जनसुनवाई के दौरान उपभोक्ता अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।

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