Scam: कलेक्टर-सीईओ की सजगता से पकड़ाया 13 करोड़ का घोटाला

आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर की जाएगी संपत्ति कुर्क

Scam: बैतूल। कलेक्टर और जिपं सीईओ की सजगता से 13 करोड़ रुपए के घोटाले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यह घोटाला स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिले के भीमपुर एवं चिचोली ब्लॉक में किया गया है। यहां पर चल रही भारी आर्थिक अनियमितता कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन ने पकड़ा। कलेक्टर के निर्देश पर अनियमितता के आरोपी श्री राजेंद्र परिहार एवं सह आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा रहा हैं।

बीसी ने सुनियोजित दिया अंजाम

विगत दिनों कलेक्टर एवं सीईओ ने संयुक्त रूप से जिले के ब्लॉक भीमपुर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया। जिसमें स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 13 करोड़ से अधिक राशि की आर्थिक अनियमितता सामने आई। अधिकारियों ने निरीक्षण में पाया कि पीएमएफएस पोर्टल पर राजेंद्र परिहार जो कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर स्वच्छ भारत मिशन भी हैं। इनके द्वारा स्वयं के नाम से वेंडर एवं अन्य वेंडर बनाए जिनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के कार्य ही नहीं किए गए हैं,उनको गलत तरीके से भुगतान किया गया हैं।

स्वयं करता था डिमांड जनरेट

आरोपी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में स्वयं डिमांड जनरेट कर सह आरोपियों की मदद से भुगतान किया जा रहा था। चिचोली एवं भीमपुर ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर जिन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के डिजिटल सिग्नेचर संभालने के लिए अधिकृत किया गया था, अनियमितता में उनकी भूमिका भी पाई गई। आर्थिक अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को पूरे प्रकरण की जांच कर तत्काल प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की विस्तृत जांच के लिए कलेक्टर ने तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है जिसमें जिला कोषालय अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी ने प्रकरण की जांच की।

आरोपी की संपति कुर्क कर होगी वसूली

कलेक्टर एवं सीईओ के सतर्कता से स्वच्छ भारत मिशन में हो रही आर्थिक अनियमितता पर अंकुश लगेगा। वहीं राजेंद्र परिहार सहित अन्य सह आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर राशि वसूली जायेगी। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जिले में स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य शासन की समस्त विकास योजनाओं की बारीकी से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। ताकि शासन को किसी भी प्रकार से आर्थिक क्षति न हो।