Digital Currency: मध्यप्रदेश में जल्द लागू होगी डिजिटल करेंसी से लाभ भुगतान प्रणाली

योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेगा सीधा फायदा

Digital Currency: भोपाल | मध्यप्रदेश सरकार अब अपनी जनहितकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के माध्यम से भुगतान करने की योजना बना रही है। इससे प्रदेश की लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, सीएम कन्या विवाह योजना, सीएम निकाह योजना, संबल योजना, दिव्यांग-बुजुर्ग पेंशन, पीएम उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं के करोड़ों लाभार्थियों को सीधा और पारदर्शी लाभ मिलने का रास्ता खुल जाएगा।

क्या है CBDC और कैसे काम करेगी योजना?

CBDC यानी Central Bank Digital Currency — एक डिजिटल मुद्रा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किया जाता है। यह डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से कानूनी होगी और इसे ई-वॉलेट के माध्यम से उपयोग किया जाएगा। सरकार लाभार्थियों के आधार लिंक मोबाइल नंबर और बैंक खातों के जरिए उनके लिए ई-वॉलेट तैयार कराएगी। इसके बाद:

• योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थी के ई-वॉलेट में भेजी जाएगी।
• लाभार्थी इस डिजिटल वॉलेट से UPI की तरह ही दुकानों या सेवाओं के लिए भुगतान कर सकेगा।
• बैंक से नकद निकालने की जरूरत नहीं होगी।

कैसे रुकेगा फर्जीवाड़ा और होगा पारदर्शिता में इजाफा?

सरकार का उद्देश्य सिर्फ भुगतान को डिजिटल बनाना नहीं, बल्कि राशि के वास्तविक उपयोग की निगरानी करना भी है। CBDC और ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से सरकार देख सकेगी कि:

• किस लाभार्थी को राशि मिली,
• उसने राशि कहां और किस काम में खर्च की,
• कहीं वह राशि उस कार्य में तो नहीं लगी जिसके लिए वह दी ही नहीं गई थी।

इससे फर्जीवाड़ा रुकने, राशि के दुरुपयोग पर लगाम लगाने और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।

बैंकों की लाइन से मुक्ति और लेनदेन पर नज़र

वर्तमान व्यवस्था में लाभार्थी को बैंक जाकर नकद निकालनी पड़ती है, जिसमें समय और परेशानी दोनों लगते हैं। डिजिटल वॉलेट से भुगतान की सुविधा से:

• बैंकों की लंबी लाइनों से छुटकारा,
• महिलाओं, बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सीधी सुविधा,
• प्रत्येक लेनदेन की रियल टाइम ट्रैकिंग संभव होगी।

अन्य राज्यों में सफल प्रयोग

CBDC के माध्यम से लाभ भुगतान की योजना को पहले ओडिशा और महाराष्ट्र में पायलट तौर पर लागू किया गया था। दोनों ही राज्यों से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अब मध्यप्रदेश सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।

सरकार का उद्देश्य: पारदर्शिता, त्वरित लाभ और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा

राज्य सरकार का कहना है कि नई प्रणाली से:

• सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ेगी,
• गलत हाथों में राशि जाने से रोका जा सकेगा,
• लाभार्थियों को भुगतान में तेजी और सहूलियत मिलेगी।

योजना के क्रियान्वयन के बाद मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है, जो जनकल्याण योजनाओं में डिजिटल करेंसी के प्रयोग को लागू करेगा।

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