Big announcement: लाड़ली बहनों को गाय देने की तैयारी

BetulwaniJanuary 20, 20261 Mins read

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने सरकार लाएगी नई ‘लाड़ली बहना गौपालन योजना’

आगामी बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान

Big announcement: भोपाल। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अब लाड़ली बहनों को भी सीधे इस अभियान से जोड़ने की तैयारी में है। प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को गौपालन से जोड़ने के उद्देश्य से एक नई योजना पर काम चल रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा तैयार की जा रही इस योजना के तहत हर लाड़ली बहना को एक-एक दुधारू गाय उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस योजना की घोषणा आगामी बजट में किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

दुग्ध उत्पादन 20% बढ़ाने का लक्ष्य

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार दुग्ध उत्पादन पर विशेष फोकस कर रही है।
वर्तमान में मध्य प्रदेश में 591 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उत्पादन हो रहा है, जिसे सरकार 20 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती है। इसी लक्ष्य के तहत लाड़ली बहनों को दुग्ध उत्पादन से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।

क्या है लाड़ली बहना गौपालन योजना

पशुपालन विभाग द्वारा लाड़ली बहना गौपालन योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। इसके तहत—

लाड़ली बहनों को अनुदान पर एक दुधारू गाय दी जाएगी
गाय की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए मानी गई है

कितना मिलेगा अनुदान

सामान्य और ओबीसी वर्ग: 25% अनुदान
एससी-एसटी वर्ग: 33% तक अनुदान

किस्तों में चुकानी होगी बाकी राशि

गाय खरीदने के बाद बची हुई राशि महिलाओं को मासिक समान किस्तों में चुकानी होगी।

यह राशि महिलाओं को सरकार की गारंटी पर बैंकों से लोन के रूप में मिलेगी
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाले 1500 रुपए प्रति माह से किस्त चुकाने में आसानी होगी

योजना शुरू करने का उद्देश्य

राज्य शासन के निर्देश पर यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है।

ग्रामीण महिलाएं दूध बेचकर स्थायी आय अर्जित कर सकेंगी
प्रदेश के दुग्ध उत्पादन में सीधा इजाफा होगा

पशुपालन विभाग के संचालक डॉ. पीएस पटेल के अनुसार,

“योजना पर काम चल रहा है, अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा।”

बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान

राज्य सरकार मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत हर माह 1500 रुपए महिलाओं के खातों में डाल रही है।

जून 2023 से अब तक 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर
हर साल लगभग 23 हजार करोड़ रुपए का व्यय

सरकार की मंशा है कि इस सहायता के साथ-साथ महिलाएं स्वरोजगार और आजीविका से भी जुड़ें। इसके लिए प्रशिक्षण, रोजगार और उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को 5 हजार रुपए की अतिरिक्त मदद भी दी जा रही है।