भगवान भरोसे चल रहा नगर का पोस्ट ऑफिस

Negligence: घोड़ाडोंगरी डाकघर में मनमर्जी का आरोप, उपभोक्ता चार-चार दिन से काट रहे चक्कर

Negligence:: घोड़ाडोंगरी। India Post को आधुनिक, डिजिटल और प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। घोड़ाडोंगरी स्थित डाकघर में इन दिनों पोस्ट मास्टर की लापरवाही से ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, घोड़ाडोंगरी डाकघर में पदस्थ पोस्ट मास्टर सुनील गोहे अवकाश पर हैं, जिनका प्रभार आशीष चांटे को सौंपा गया है। आरोप है कि प्रभारी पोस्ट मास्टर कार्यालय समय पर नहीं पहुंचते, जिससे डाक संबंधी कार्य बाधित हो रहे हैं। बुधवार को तो स्थिति यह रही कि प्रभारी कार्यालय पहुंचे ही नहीं और सुबह से उपभोक्ता अपने काम के लिए भटकते रहे।

ग्रामीणों का कहना है कि एटीएम कार्ड, चेक बुक, आधार कार्ड, पार्सल, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और शासकीय सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना, डाक बीमा और लेनदेन संबंधी कार्यों के लिए लोग चार दिन से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है।

उपभोक्ता मंजूस बंसल ने बताया, “मैं तीन-चार दिन से पैसे के लेनदेन को लेकर पोस्ट ऑफिस के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन पोस्ट मास्टर महोदय अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। शिकायत के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर भी उपलब्ध नहीं हैं।”

शिकायत पुस्तिका भी रहती है ‘लॉकर’ में कैद

डाक विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली शिकायत पुस्तिका भी उपभोक्ताओं की पहुंच से दूर बताई जा रही है। आरोप है कि यह पुस्तिका लॉकर में रखी रहती है और पोस्ट मास्टर की अनुमति के बिना उपलब्ध नहीं कराई जाती। इससे उपभोक्ताओं में रोष बढ़ता जा रहा है।

समय सारणी में भी बदलाव का आरोप

डाकघर में प्रदर्शित समय सारणी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विभागीय नियमों के अनुसार काउंटर का समय शाम 4 बजे तक निर्धारित है, लेकिन आरोप है कि इसे बदलकर दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि समय सारणी से छेड़छाड़ कर कार्यालयीन कार्यों में कटौती की जा रही है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत किए जाने की बात भी सामने आई है। अब देखना होगा कि विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई होती है और उपभोक्ताओं को कब तक राहत मिलती है।