बैतूल में 6 माह से अधूरा स्कैनिंग कार्य, किसान-वकील परेशान, राजस्व प्रकरणों का निराकरण प्रभावित
Revenue Records: बैतूल। Madhya Pradesh शासन द्वारा राजस्व विभाग के अभिलेखों को ऑनलाइन करने के लिए शुरू किया गया रिकॉर्ड स्कैनिंग का काम Betul जिले में करीब छह माह बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। जिले की सभी तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड स्कैनिंग के लिए जिला मुख्यालय भेजे गए हैं, जिसके कारण कई जरूरी अभिलेख तहसील कार्यालयों में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इससे किसान, आम नागरिक और अधिवक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण अभिलेख दुरुस्ती, विक्रय अनुमति, भूमि बंधक और नामांतरण जैसे मामलों में आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। राजस्व न्यायालयों में कई प्रकरण लंबित पड़े हैं और संबंधित पक्षों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
6 माह से लंबित किसान का प्रकरण
Ghoradongri तहसील के ग्राम हीरावाड़ी निवासी किसान महेश उपरॉले ने बताया कि उनका अभिलेख दुरुस्ती का मामला Shahpur के अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष करीब छह माह से लंबित है। उन्हें बताया गया कि संबंधित रिकॉर्ड स्कैनिंग के लिए बैतूल भेजा गया है और उसके वापस आने के बाद ही मामले में आदेश हो सकेगा।
तहसील स्तर पर स्कैनिंग होती तो नहीं होती परेशानी
स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि राजस्व रिकॉर्ड की स्कैनिंग का काम तहसील स्तर पर ही कराया जाता और तहसीलदार की निगरानी में होता, तो यह प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकती थी। सभी तहसीलों का रिकॉर्ड एक साथ जिला मुख्यालय भेजे जाने से जरूरी फाइलें लंबे समय तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिससे राजस्व मामलों में देरी हो रही है।
रिकॉर्ड भेजने से बढ़ा खर्च
लोगों का कहना है कि पुराने राजस्व अभिलेख पहले जिला मुख्यालय में सुरक्षित थे, जिन्हें बाद में तहसीलों में भेजा गया था। अब स्कैनिंग के लिए वही रिकॉर्ड फिर से तहसीलों से वापस जिला मुख्यालय मंगाए गए हैं। रिकॉर्ड को बार-बार एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने से काम में देरी के साथ-साथ शासन का खर्च भी बढ़ा है।
प्रशासन की लापरवाही से लोग परेशान – सपन कमला
Aam Aadmi Party के नेता Sapan Kamla ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड स्कैनिंग का उद्देश्य लोगों को सुविधा देना था, लेकिन बैतूल जिले में यह व्यवस्था उल्टा परेशानी का कारण बन गई है। उन्होंने कहा कि छह माह बाद भी स्कैनिंग कार्य पूरा नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने मांग की है कि स्कैनिंग कार्य में तेजी लाकर लंबित राजस्व मामलों का जल्द निराकरण किया जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी।
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