सीमावर्ती जिलों में नशे पर लगेगा शिकंजा

Action :भोपाल। छिंदवाड़ा में जहरीली Coldrif सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद प्रदेश सरकार लगातार एक्शन मोड में है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोरेक्स सिरप की बिक्री पर भी बड़ा अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सरकार को इनपुट मिले हैं कि कोरेक्स सिरप का उपयोग सीमावर्ती जिलों में नशे के रूप में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को कलेक्टर-कमिश्नर-एसपी-आईजी की बैठक में निर्देश दिए कि इस पर विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही संवेदनशील शहरी इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्लान तैयार करने को कहा गया।

⚖️ कानून व्यवस्था पर सीएम का फोकस

राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में हुई बैठक के दूसरे दिन कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा—

“संवेदनशील बस्तियों में सड़कों की संकरी व्यवस्था के कारण पुलिस फोर्स के मूवमेंट में बाधा आती है। नगरीय निकायों के साथ मिलकर ऐसे क्षेत्रों का जोनल प्लान बनाया जाए। जरूरत पड़ने पर सरकार अतिरिक्त बजट भी देगी।”

🚫 बांग्लादेशियों की पहचान और कोरेक्स पर रोक

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में कोरेक्स सिरप की बिक्री रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बांग्लादेशियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। अब तक 19 बांग्लादेशियों की पहचान की जा चुकी है।
सीएम ने जिलों को निर्देशित किया कि अपराध रोकने के लिए मुखबिर तंत्र को मजबूत बनाया जाए।

📸 अब ग्रामीण इलाकों में भी CCTV कैमरे लगेंगे

बैठक में पुलिस अधिकारियों ने सुझाव दिया कि सिर्फ शहरी ही नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत स्तर तक CCTV कैमरे लगाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी।
उन्होंने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

🏛️ बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• सभी विधायकों के घर वी-सेट सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि वर्चुअल मीटिंग्स हो सकें।
• हर विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा।
• सभी गौशालाओं में गोवर्धन पूजा आयोजित की जाएगी, जिसमें सांसद और विधायक शामिल होंगे।
• कलेक्टर अब स्कूलों का दौरा करेंगे, ताकि नामांकन दर बढ़ाई जा सके और ड्रॉपआउट कम हो।
• वन अधिकार अधिनियम के लंबित दावों का दिसंबर 2025 तक निराकरण करने के निर्देश।
• किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
• स्कूल-कॉलेजों में अपराध नियंत्रण के लिए सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाए।

👩‍🏫 टीचर्स पर सख्ती — 100% उपस्थिति अनिवार्य

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी कलेक्टरों को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि राजगढ़ जिले में ई-अटेंडेंस का प्रतिशत 94% है।
लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं।

🔍 संवेदनशील जिलों के लिए अलग एक्शन प्लान

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पुलिस फोर्स की तैनाती में बाधाएं हैं, वहाँ के लिए विशेष जोनल प्लान और इमरजेंसी रूट मैप तैयार किए जाएं, ताकि आपात स्थिति में फोर्स तुरंत पहुंच सके।

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