Amendment: वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, संसद में पेश होने की संभावना

Amendment: केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 19 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी मिली थी। सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण (10 मार्च – 4 अप्रैल) के दौरान इसे संसद में पेश कर सकती है।

JPC रिपोर्ट के आधार पर तैयार हुआ नया ड्राफ्ट

• संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट के आधार पर इस बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
• 13 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण में JPC की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी।
• 27 जनवरी को JPC ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, जिसमें 44 संशोधनों पर चर्चा हुई।
• 14 संशोधन NDA सांसदों के स्वीकार किए गए, जबकि विपक्ष के सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया।

विपक्ष का विरोध और सरकार का जवाब

• विपक्षी दलों का आरोप है कि JPC रिपोर्ट में उनकी असहमति को शामिल नहीं किया गया।
• मल्लिकार्जुन खड़गे (नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा) ने इसे फर्जी और असंवैधानिक रिपोर्ट करार दिया।
• AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, “हमारी राय को कचरे में कैसे फेंका जा सकता है?”
• गृह मंत्री अमित शाह का जवाब— “विपक्ष के सदस्य संसदीय प्रणाली के तहत अपनी बातें जोड़ सकते हैं।”

कैसे आगे बढ़ा वक्फ संशोधन विधेयक?

• अगस्त 2024: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया।
• 30 जनवरी: JPC अध्यक्ष ने रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी।
• 16 सांसदों ने रिपोर्ट के पक्ष में और 11 ने विरोध किया।
• रिपोर्ट सौंपने के दौरान भाजपा सांसद मौजूद थे, लेकिन विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति रही।

क्या हो सकता है आगे?

• सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में इसे पेश कर सकती है।
• विपक्ष संसद में फिर से इस पर विरोध और हंगामा कर सकता है।
• यदि बिल पारित होता है, तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और अधिकारों में बड़े बदलाव हो सकते हैं।
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