Apaar ID: स्कूली छात्रों की अपार आईडी (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन) बनवाने में हो रही परेशानियों को देखते हुए कांग्रेस ने परीक्षा समाप्त होने तक इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की है।
कांग्रेस का आरोप: अभिभावकों और छात्रों की परेशानी बढ़ी
कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा कि अपार आईडी के कारण छात्र और उनके अभिभावक आधार केंद्रों और नगर निगम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।
- दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग गलतियों, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र से मिसमैच जैसी समस्याओं के कारण अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है।
- परीक्षा से पहले इस प्रक्रिया के चलते छात्र मानसिक तनाव झेल रहे हैं।
- स्कूलों में लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे शिक्षा प्रणाली प्रभावित हो रही है।
पहले से मौजूद आईडी के बावजूद नई आईडी का दबाव
गुप्ता ने कहा कि पहले से आधार कार्ड, समग्र आईडी जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, फिर भी अपार आईडी अनिवार्य करके छात्रों और अभिभावकों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है।
- नाम में मामूली स्पेस की गलती होने पर भी अभिभावकों को दस्तावेज सुधारने के लिए कई सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
- मूल निवासी प्रमाण पत्र तक स्वीकार नहीं किया जा रहा, जिससे छात्र प्रभावित हो रहे हैं।
शिक्षा व्यवस्था पर असर
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में शिक्षा स्तर पहले ही गिर चुका है।
- 62% छात्र साधारण गुणा-भाग तक नहीं कर पाते।
- स्कूल ड्रॉपआउट दर बढ़ रही है और अपार आईडी की जटिलता से यह समस्या और गंभीर हो सकती है।
- सरकार डिजी लॉकर के जरिए डेटा सुरक्षित रखने की बात कर रही है, लेकिन इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रही।
कांग्रेस की मांग:
- 10वीं और 12वीं की परीक्षा तक अपार आईडी अनिवार्य न की जाए।
- आईडी बनवाने की प्रक्रिया को स्वैच्छिक किया जाए।
- छात्रों की शिक्षा और परीक्षा पर इसका गलत प्रभाव न पड़े।
- यदि सरकार इस मांग को नहीं मानती, तो कांग्रेस आंदोलन करने पर मजबूर होगी।
सरकार पर उठाए सवाल
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसी एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए यह नई आईडी लागू कर रही है। जबकि पहले से समग्र आईडी प्रणाली मौजूद है, जो छात्रों की पहचान के लिए पर्याप्त है।
परीक्षा से पहले अपार आईडी की अनिवार्यता को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। छात्रों की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को परीक्षा के बाद तक रोकने की मांग की है और सरकार पर शिक्षा प्रणाली को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
source internet… साभार….
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