Approval: मध्य प्रदेश में चार प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी

4302.93 करोड़ की लागत से बनेगी 102 किमी सड़क

Approval: नई दिल्ली/भोपाल – मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने चार प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें भोपाल जिले में संदलपुर-नसरुल्लागंज बायपास और भोपाल-कानपुर कॉरिडोर के तहत विदिशा-सागर बायपास जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर इसकी जानकारी साझा की। इन चार परियोजनाओं के तहत 102 किमी लंबी सड़कें बनाई जाएंगी, जिन पर कुल 4302.93 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

मुख्य परियोजनाएं और उनकी विशेषताएं:

1️⃣ संदलपुर-नसरुल्लागंज बायपास (भोपाल जिला)

📌 लंबाई: 43.200 किमी
📌 लागत: 1535.66 करोड़ रुपए
📌 राष्ट्रीय राजमार्ग: NH-146B
📌 लाभ:
✔ इस सड़क को चार लेन में विकसित किया जाएगा।
✔ यह NH-47, NH-46 और NH-45 से जुड़ेगी।
✔ भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी।
✔ माल ढुलाई की स्थिति में सुधार होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

2️⃣ विदिशा-सागर बायपास (भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर)

📌 लंबाई: 10.079 किमी
📌 लागत: 731.36 करोड़ रुपए
📌 राष्ट्रीय राजमार्ग: NH-146
📌 लाभ:
✔ राहतगढ़ और बेरखेड़ी के बीच की सड़क को चार लेन में अपग्रेड किया जाएगा।
✔ घनी आबादी वाले क्षेत्रों को बायपास करने में मदद मिलेगी।
✔ यह सड़क NH-44 और NH-346 को जोड़ेगी, जिससे यात्रा तेज और सुगम होगी।

3️⃣ सागर जिले में नया ग्रीनफील्ड बायपास

📌 लंबाई: 20.193 किमी
📌 लागत: 688.31 करोड़ रुपए
📌 राष्ट्रीय राजमार्ग: NH-146 से NH-44 तक
📌 लाभ:
✔ लहदरा गांव से बेरखेड़ी गुरु गांव तक एक नया चार लेन ग्रीनफील्ड बायपास बनाया जाएगा।
✔ सागर शहर की यातायात भीड़भाड़ कम होगी।
✔ जाम की समस्या से निजात मिलेगी, जिससे यात्रा में समय की बचत होगी।

4️⃣ ग्वालियर-मुरैना एक्सेस कंट्रोल्ड बायपास

📌 लंबाई: 28.516 किमी
📌 लागत: 1347.6 करोड़ रुपए
📌 लाभ:
✔ ग्वालियर के पश्चिमी हिस्से में एक चार लेन एक्सेस कंट्रोल्ड बायपास बनाया जाएगा।
✔ यह NH-44, NH-46 और आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।
✔ मुरैना और ग्वालियर के यातायात को सुगम बनाएगा और दुर्घटनाओं को कम करेगा।

व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

🚀 इन सड़क परियोजनाओं से मध्य प्रदेश में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
🚀 प्रदेश के प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी तेज और आसान होगी।
🚀 यातायात जाम और यात्रा समय में कमी आएगी, जिससे औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के नागरिकों को आधुनिक और सुरक्षित सड़क परिवहन की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रदेश का आर्थिक विकास भी तेज होगा।

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