Budget: मोहन सरकार का दूसरा बजट: किसानों, युवाओं और महिलाओं पर खास जोर

Budget: मोहन सरकार 12 मार्च को अपना दूसरा बजट पेश करेगी। इस बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा की जाएगी, साथ ही बुनियादी ढांचे और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की संभावना है।

कृषि एवं ग्रामीण विकास

✅ सोलर पंप योजना:

• किसानों को 5 हॉर्स पावर के पंप के लिए सिर्फ 10% भुगतान करना होगा।
• केंद्र सरकार 30% सब्सिडी देगी, जबकि 60% राशि लोन के रूप में उपलब्ध होगी।
• यह योजना 2025-26 तक लागू रहेगी और इससे 2 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।

✅ धान और गेहूं उत्पादन पर प्रोत्साहन:

• धान पर ₹4,000 प्रति हेक्टेयर और गेहूं पर ₹175 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि।
• दूध उत्पादन पर ₹5 प्रति लीटर प्रोत्साहन की योजना।

✅ जल संसाधन विकास:

• केन-बेतवा, पीकेसी और ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना के लिए बजट आवंटित होगा।
• सिंचाई क्षमता 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य।

महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाएं

✅ लाडली बहना योजना:

• इस योजना की वर्तमान आर्थिक सहायता को बरकरार रखा जाएगा।

✅ आवास योजना:

• गरीबों के लिए 6.30 लाख मकान बनाए जाएंगे।
• शहरों में 1.50 लाख, गांवों में 4 लाख और जनमन योजना के तहत 80,000 मकान शामिल।
• पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख नए घरों की घोषणा।

युवाओं और रोजगार पर फोकस

✅ आईटी पार्क और रोजगार:

• उज्जैन, रीवा और इंदौर में नए आईटी पार्क खोले जाएंगे।
• 22 नए आईटीआई संस्थान स्थापित होंगे।
• 80,000+ सरकारी नौकरियों की घोषणा संभावित।
• हर जिले में स्टेडियम बनाए जाएंगे।

✅ शिक्षा और स्वास्थ्य:

• 780 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे।
• 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे।
• 413 शहरों में गीता भवन बनाए जाएंगे।

बुनियादी ढांचा और निवेश

✅ सड़क निर्माण:

• 1 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी।
• पीडब्ल्यूडी को ₹10,000 करोड़ से अधिक का बजट मिलेगा।
• इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए ₹1,370 करोड़ और
  उज्जैन-जावरा के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित होंगे।

✅ निवेश और औद्योगिक विकास:

• ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और रीजनल समिट के तहत ₹30.77 लाख करोड़ के निवेश को लागू किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत

✅ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी:

• कर्मचारियों के लिए 14% महंगाई भत्ते की वृद्धि हो सकती है।
• अभी 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार 53% दे रही है।

मोहन सरकार का यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए कई नई योजनाएं लाने जा रहा है। साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन को भी प्राथमिकता दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन कितना प्रभावी होता है।

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