Budget: आज से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, 4.85 लाख करोड़ का बजट पेश होने के आसार

Budget: भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल विधानसभा में अपना अभिभाषण देंगे, जिसमें प्रदेश सरकार की उपलब्धियां रखी जाएंगी। वहीं, 18 फरवरी को उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रदेश का बजट पेश करेंगे। इस बार सरकार लगभग 4.85 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकती है।

📝 3478 सवालों के साथ हंगामेदार रहेगा सत्र

करीब 19 दिन चलने वाले इस बजट सत्र को लेकर विधायकों ने कुल 3478 सवाल लगाए हैं। इनमें 2253 सवाल ऑनलाइन और 1225 सवाल ऑफलाइन पूछे गए हैं। इसके अलावा 192 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिए गए हैं। विपक्ष की ओर से 8 स्थगन प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिससे सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के आसार हैं।

🔥 कांग्रेस सरकार को घेरेगी

विपक्ष कांग्रेस इस सत्र में प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलने की तैयारी में है। कांग्रेस तीन मंत्रियों — कैलाश विजयवर्गीय, उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और मंत्री विजय शाह — की बर्खास्तगी की मांग सदन में उठाएगी।

🧑‍⚖️ 16 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक

सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि बैठक में प्रदेश के जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति बनेगी। इनमें राज्य पर बढ़ता कर्ज, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतें, किसानों को हो रहा नुकसान, युवाओं की बेरोजगारी और आदिवासी-दलितों पर बढ़ते अत्याचार जैसे विषय शामिल रहेंगे।

💰 18 फरवरी को पेश होगा बजट, टैबलेट पर मिलेगी बजट बुक

प्रदेश सरकार 18 फरवरी को बजट पेश करेगी। खास बात यह है कि इस बार विधायकों को बजट की छपी हुई किताबें नहीं दी जाएंगी, बल्कि उन्हें टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें पूरी बजट सामग्री डिजिटल रूप में होगी।

📜 आधा दर्जन से ज्यादा विधेयक लाएगी सरकार

बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार छह से अधिक विधेयक पेश करेगी। इनमें

• 3 विधेयक श्रम विभाग से,
• 2 विधेयक विधि विभाग से,
• 2 विधेयक वित्त विभाग से संबंधित होंगे।

इसके अलावा विधायकों के वेतन और भत्तों से जुड़ा विधेयक भी सदन में लाया जा सकता है।

सरकार श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है, ताकि ग्रामीण इलाकों में भी 24 घंटे दुकानों और प्रतिष्ठानों को संचालित करने की अनुमति दी जा सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

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