Cabinet meeting: नई दिल्ली। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें दो प्रमुख फैसले किए गए:
- डायल-100 सेवा के लिए नए हाईटेक वाहन खरीदना।
- प्रदेश को 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने के लिए “गरीब कल्याण मिशन” की शुरुआत।
डायल-100 सेवा के लिए 1200 नए हाईटेक वाहन
कैबिनेट ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1200 हाईटेक फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल (एफआरवी) खरीदने हेतु 1565 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
- पृष्ठभूमि:
- डायल-100 सेवा का पहला चरण नवंबर 2015 में शुरू हुआ था, जिसकी अवधि मार्च 2025 में समाप्त हो रही है।
- वर्तमान में सेवा में 1000 वाहन हैं, लेकिन रखरखाव की कमी के कारण 100 से अधिक वाहन कंडम हो चुके हैं।
- नए वाहनों की खासियत:
- मोबाइल डिवाइस टर्मिनल, बॉडी-वॉर्न कैमरे और डैशबोर्ड कैमरों से लैस होंगे।
- स्टेट कमांड सेंटर घटनास्थल की सीधी निगरानी कर सकेगा।
- सूचना देने वाले की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कॉलर नंबर मास्किंग सिस्टम लागू होगा।
- औसत रिस्पॉन्स टाइम को 10-15 मिनट तक लाने का लक्ष्य है।
गरीब कल्याण मिशन: 2028 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य
कैबिनेट ने 2028 तक मध्य प्रदेश को पूरी तरह गरीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से गरीब कल्याण मिशन को मंजूरी दी।
- मुख्य उद्देश्य:
- गरीबों की न्यूनतम आय को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित स्तर से ऊपर लाना।
- गरीबी उन्मूलन से जुड़ी सभी योजनाओं को एक अंब्रेला मिशन के तहत लाना।
- महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना, मातृ व शिशु मृत्युदर घटाना, और माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारना।
- मिशन के तीन मुख्य घटक:
- बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार।
- आजीविका का सुदृढ़ीकरण।
- गरीब कल्याण संगठनों का सशक्तीकरण।
- सुविधाएं:
- हर परिवार को सस्ता व सुलभ ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, और मकान मुहैया कराना।
- मिशन को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के तहत संचालित किया जाएगा।
शहडोल में रीजनल कॉन्क्लेव और ग्लोबल समिट की तैयारी
- रीजनल कॉन्क्लेव: गुरुवार को शहडोल में रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट: फरवरी में होने वाले समिट में जापान कंट्री पार्टनर रहेगा।
- मुख्यमंत्री 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान यात्रा पर रहेंगे।
पुलिस बैंड के लिए नए पद स्वीकृत
प्रदेश के हर जिले में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए 932 नए पदों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के इन निर्णयों से न केवल कानून-व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
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