Cabinet meeting :भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों का फोकस प्रदेश में पुलिसिंग को आधुनिक बनाने, न्यायालयों में अभियोजन प्रणाली को मजबूत करने और ग्रामीण पेयजल योजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर रहा।
पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए 9,500 टैबलेट
कैबिनेट ने पुलिस विभाग को 9,570 टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी है। इन टैबलेट्स की मदद से थानों में ई-एफआईआर दर्ज करने, फोटोग्राफी और जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग जैसे काम किए जा सकेंगे। प्रत्येक थाने को 10 टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले चरण में 1,732 टैबलेट खरीदे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चरण में करीब 177.87 करोड़ रुपये की लागत से 9,570 टैबलेट खरीदे जाएंगे।
सरकारी वकीलों के 610 नए पद
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत ‘प्रति कोर्ट एक प्रॉसीक्यूटर’ की अवधारणा लागू करने के लिए कैबिनेट ने 610 नए सरकारी वकीलों के पद सृजित किए हैं। इन पदों पर अभियोजन संचालनालय भर्ती करेगा। इस पर तीन साल में लगभग 60 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
पेयजल योजनाओं में सौर और पवन ऊर्जा
ग्रामीण क्षेत्रों में समूह नल-जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की लागत कम करने के लिए कैबिनेट ने सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी। अब 100 मेगावाट सौर ऊर्जा और 60 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं कैप्टिव मोड पर लगाई जाएंगी। इससे प्रदेश के 75 लाख परिवारों को संचालित 147 समूह पेयजल परियोजनाओं के संचालन में मदद मिलेगी।
बिजली खरीदी को मंजूरी
कैबिनेट ने अनूपपुर और सिंगरौली में स्थापित होने वाले 4,000 मेगावाट क्षमता के कोल-आधारित थर्मल पावर प्लांट से प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर बिजली खरीदी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा, पहले से तय दरों पर ग्रीन-शू आधार पर 800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी को विद्युत नियामक आयोग के समक्ष टैरिफ मंजूरी की याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है।
भाजपा जिला कार्यालय को भूमि आवंटन
कैबिनेट ने सतना जिले के मैहर में भाजपा के नए जिला कार्यालय के लिए हरनामपुर स्थित 800 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि बाजार मूल्य के 50% प्रीमियम और दोगुने वार्षिक भू-भाटक पर दी जाएगी।
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