महिलाओं और शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा पर विशेष जोर
Crime Control:भोपाल— मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को हटाया जाएगा। बैठक समत्व भवन में आयोजित हुई, जिसमें कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और गेहूं खरीदी पर चर्चा की गई।
मुख्य निर्देश और निर्णय:
1. क्राइम कंट्रोल पर सख्ती:
- सभी पुलिस अधीक्षकों को प्रदेश में अपराधों खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।
- अपराध नियंत्रण के प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देने चाहिए।
- फील्ड में फेल अफसरों को पद से हटाया जाएगा।
2. शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा:
- स्कूल-कॉलेज के आस-पास छेड़खानी करने वालों पर सख्त कार्रवाई।
- शिक्षक-शिक्षिकाओं से अराजक तत्वों की जानकारी थाने को देने को कहा गया।
- पुलिस को निर्देश: नियमित गश्त और विशेष निगरानी।
3. साइबर अपराध पर कार्रवाई:
- साइबर क्राइम में शामिल व्यक्तियों पर कठोर एक्शन।
- कानून व्यवस्था पर पुलिस को नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश।
4. प्रशासनिक और तकनीकी सुधार:
- “न्याय श्रुति” सॉफ्टवेयर से थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सशक्त करने की योजना।
- देवास जिले के पोस्टमॉर्टम, विधि विज्ञान और ई-अभियोजन मॉडल की प्रशंसा, अन्य जिलों को इसे अपनाने की सलाह।
गेहूं खरीदी की समीक्षा:
- सीएम ने निर्देश दिए कि कोई भी किसान स्लॉट बुकिंग से वंचित न रहे।
- खरीदी केंद्रों पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी।
- 81 लाख मीट्रिक टन उपार्जन लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है प्रदेश।
- अब तक 76.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी,
16,472 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका।
2025-26 गेहूं उपार्जन के आँकड़े:
- कुल 34.93 लाख एकड़ रकबा,
- 15.44 लाख किसानों का पंजीयन,
- 3,620 उपार्जन केंद्र,
- 9 मई तक गेहूं खरीदी जारी रहेगी।
- साभार…
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