Energy Policy: राज्य से बाहर बिजली बेचने पर मिलेगी फीस से छूट

Energy Policy: मध्य प्रदेश सरकार की नई नीतियां निवेश, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, सौर ऊर्जा और एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं।

मुख्य घोषणाएं और प्रभाव:

रिन्युएबल एनर्जी पॉलिसी

ग्रीन एनर्जी डवलपमेंट फीस में छूट – अब राज्य से बाहर बिजली बेचने पर 10% ग्रीन एनर्जी डवलपमेंट फीस नहीं लगेगी।
बायोफ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन – ₹200 करोड़ तक निवेश करने वालों को ₹5 करोड़ तक का अनुदान।
सौर, पवन और हाइब्रिड एनर्जी के लिए समय सीमा –

• 1000 मेगावाट तक की परियोजना: 24 महीने
• 1000 मेगावाट से अधिक की परियोजना: 30 महीने
  लघु जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यकाल – लैंड यूज परमिशन एग्रीमेंट 35 साल से बढ़ाकर 40 साल किया गया।

एविएशन पॉलिसी

हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट, हर 75 किमी पर एक एयर स्ट्रिप और हर 45 किमी पर एक हेलिपैड बनाया जाएगा।
रात्रि पार्किंग पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर VAT 4% से घटाकर 1% किया जाएगा।
एयरो स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग सेंटर खोलने वालों को कैपेक्स सब्सिडी मिलेगी।
मध्य प्रदेश में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर 40% तक कैपेक्स सब्सिडी।

ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना

मप्र-महाराष्ट्र के बीच समझौता होगा – निमाड़ के बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार और खालवा में 1.23 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
महाराष्ट्र में जलगांव, चोपड़ा, अमरावती आदि में 2.34 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
ताप्ती नदी पर 8.31 टीएमसीएम क्षमता का बांध बनेगा और दो नहरें निकाली जाएंगी।

स्टार्टअप पॉलिसी

₹100 करोड़ का सीड कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
प्रति स्टार्टअप ₹30 लाख तक का सीड अनुदान मिलेगा।
बिजली बिल में छूट, रोजगार सृजन पर प्रोत्साहन, और बिजली टैरिफ की प्रतिपूर्ति।
स्टार्टअप्स को बैंक लोन गारंटी और 5% ब्याज अनुदान मिलेगा।
प्रत्येक स्टार्टअप को 12 महीने तक ₹10,000/माह वित्तीय मदद (EIR स्कीम)।
प्रमुख शहरों में मेगा इनक्यूबेशन सेंटर और को-वर्किंग स्पेस बनाए जाएंगे।

एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) पॉलिसी

महिला, SC-ST उद्यमियों को 48% से 52% तक अनुदान।
पिछड़े विकासखंडों में 52% तक का निवेश प्रोत्साहन।
100 से अधिक रोजगार देने वाले मध्यम उद्योगों को डेढ़ गुना अनुदान।
स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग पर ₹40 लाख तक की मदद।
पर्यावरणीय उपायों (ग्रीन एनर्जी, रिसाइक्लिंग) अपनाने पर ₹3 करोड़ तक की सब्सिडी।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश पर ₹3 करोड़ तक की सहायता।

इन नीतियों से क्या बदलेगा?

स्टार्टअप्स और एमएसएमई को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
सोलर और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को अधिक निवेश मिलेगा।
मध्य प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी और एविएशन सेक्टर मजबूत होगा।
ताप्ती परियोजना से लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।

आपको इन नीतियों में कौन सी सबसे प्रभावी लग रही है?

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