EV Hub: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व ईवी दिवस (World EV Day) पर कहा कि मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन के भविष्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। राज्य देश की पहली इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने वाला राज्य है और जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड का गठन भी करेगा।
🔑 मध्यप्रदेश की ईवी पॉलिसी की मुख्य बातें
- वित्तीय प्रोत्साहन
- रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट।
- चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर अनुदान।
- चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 10 लाख रुपये तक,
- बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर 5 लाख रुपये तक,
- EV रेट्रोफिटिंग पर 25 हजार रुपये तक सहायता।
- लक्ष्य 2030 तक
- 2-व्हीलर: 40% पंजीकरण ईवी
- 3-व्हीलर: 80% पंजीकरण ईवी
- 4-व्हीलर: 15% पंजीकरण ईवी
- बसें: 40% पंजीकरण ईवी
- ईवी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट
- इंजीनियरिंग कॉलेजों और आईटीआई में ईवी से जुड़े कोर्स शुरू होंगे।
- अनुसंधान और नवाचार के लिए 2 करोड़ रुपये तक की सहायता।
- ईवी मॉडल सिटीज
- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
🌍 पर्यावरणीय लक्ष्य
- वर्ष 2070 तक भारत के नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट को हासिल करने में सहयोग।
- कार्बन उत्सर्जन कम करके स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी राज्य बनने का लक्ष्य।
🏭 ईवी इंडस्ट्री की संभावनाएँ
- मध्यप्रदेश ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।
- यहां बैटरी निर्माण, असेंबली प्लांट और सप्लाई चैन नेटवर्क की संभावनाएँ मजबूत हैं।
- देश में हाल ही में खोजे गए लिथियम भंडार से एमपी को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
🎉 आयोजन
9 सितंबर को विश्व ईवी दिवस पर विद्युत-25 वर्कशॉप और इलेक्ट्रिक ऑटो एक्सपो का आयोजन मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MANIT), भोपाल में किया जा रहा है।
साभार…
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