Focus: मोहन यादव सरकार का बजट फोकस: योजनाओं पर खर्च, रोजगार और झुग्गीमुक्त शहरों का होगा लेखा-जोखा

वित्त विभाग ने सभी विभागों से 15 जनवरी तक मांगी विस्तृत रिपोर्ट, मार्च में पेश होगा बजट

Focus: भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार मार्च में पेश होने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी में जुट गई है। बजट में प्रदेश के नागरिकों को यह बताया जाएगा कि बीते एक वर्ष में सरकारी योजनाओं पर कितना पैसा खर्च हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला और शहरों को झुग्गीमुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए।

इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से 15 जनवरी तक बजट भाषण में शामिल किए जाने योग्य प्रस्ताव और जानकारियां भेजने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को नई योजनाओं का विस्तृत विवरण भी भेजना होगा।

हर विभाग को देनी होगी यह जानकारी

• 2024-25 की तुलना में 2025-26 में अब तक कितना बजट खर्च हुआ
• योजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति
• हितग्राही योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या और खर्च की गई राशि
• केंद्र प्रवर्तित और केंद्रीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट
• प्रस्तावित नई योजनाओं का तथ्यात्मक ब्यौरा
• पर्यावरण, वन, भूमि और जल संरक्षण के लिए किए गए कार्य
• नवीन और नवकरणीय ऊर्जा की प्रगति
• जन-स्वास्थ्य, कुटीर व ग्रामोद्योग के विकास से जुड़े प्रयास
• औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और पर्यटन विकास की स्थिति

गौ-वंश संरक्षण और अतिक्रमण पर देनी होगी रिपोर्ट

वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि—

• गौ-वंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उठाए गए कदम
• गौ-चर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई
• शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर कितनी भूमि और कितने मूल्य की संपत्ति मुक्त हुई, इसका विवरण

झुग्गीमुक्त मध्यप्रदेश पर होगी खास रिपोर्ट

बजट में यह भी बताया जाएगा कि—

• झुग्गीमुक्त मध्यप्रदेश के लिए अब तक क्या कार्रवाई हुई
• सुगम ग्रामीण परिवहन, ई-परिवहन और विज्ञान-तकनीक का उपयोग
• शासकीय कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए कार्य
• छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) के विकास और नवाचार
• राजस्व बढ़ाने के लिए विभागों की भविष्य की रणनीति

रोजगार और सामाजिक वर्गों पर रहेगा विशेष फोकस

विभागों को देना होगा—

• पिछले और चालू वित्तीय वर्ष में कितने युवाओं को रोजगार मिला
• शासकीय नियुक्तियों का पद, श्रेणी और वेतनमान सहित विवरण
• श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, थर्ड जेंडर, निराश्रित, बेघर
• अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति
• विमुक्त, घुमंतू, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के कार्य
• ‘विकसित भारत @2047’ के लिए किए जा रहे प्रयास

बजट बैठकों का कार्यक्रम बदला

वित्त विभाग ने 32 विभागों के साथ होने वाली बजट चर्चाओं की तिथि बदल दी है।
अब ये बैठकें 19 जनवरी से 29 जनवरी के बीच होंगी। इनमें अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी बजट प्रस्तावों पर अंतिम अभिमत देंगे।

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