Inspection: मध्यप्रदेश में गौशालाओं का निरीक्षण कराएगी सरकार

Inspection: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में संचालित सभी गौशालाओं का निरीक्षण सुनिश्चित करने और अनुदान की राशि के सही उपयोग को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए।

मुख्य घोषणाएं और निर्देश

1. अनुदान राशि में बढ़ोतरी:
   • रजिस्टर्ड गौशालाओं में रहने वाले गौ-वंश के लिए आहार अनुदान को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति दिन किया गया है।
   • इस वित्तीय वर्ष में अनुदान वृद्धि के लिए अतिरिक्त 34.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
2. गौशालाओं का निरीक्षण:
   • राज्य में संचालित 2,190 पंजीकृत गौशालाओं का निरीक्षण कराया जाएगा।
   • गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान का दुरुपयोग रोकने और उनकी कार्यप्रणाली में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
3. गोचर भूमि खाली कराना:
   • मुख्यमंत्री ने पंचायतवार अभियान चलाकर गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए।
   • इस भूमि का उपयोग गौ-संवर्धन और चराई के लिए किया जाएगा।
4. आधुनिक गौशालाओं का निर्माण:
   • भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों के साथ अन्य नगर पालिकाओं में भी आधुनिक गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा।
5. गौ-वंश पहचान और नस्ल सुधार:
   • पालतू और निराश्रित गौ-वंश की पहचान के लिए अलग-अलग रंग के टैग लगाए जाएंगे।
   • नस्ल सुधार और बछिया उत्पादन के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक के अधिकतम उपयोग का सुझाव दिया गया।
6. गौ-वंश पालन और उत्पादकता:
   • घरों में गौ-वंश पालने के लिए नई योजना बनाई जाएगी।
   • गाय के दूध के पोषण और कुपोषण उन्मूलन में इसके योगदान पर ध्यान दिया जाएगा।
   • दुग्ध उत्पादकों को बोनस देने और सीएनजी बॉयो गैस संयंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

गौवंश की स्थिति और गौशालाओं का आंकड़ा:

• प्रदेश में 1.87 करोड़ गौवंश हैं, जिनमें 90.96% देसी नस्ल के हैं।
• कुल 2,190 गौशालाओं में 3.15 लाख गौवंश की देखभाल हो रही है।
• इनमें से 627 गौशालाएं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा और 1,563 गौशालाएं मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत संचालित हैं।

वित्तीय प्रावधान:

• वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 252 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
• अनुदान वृद्धि से संबंधित अतिरिक्त खर्च की पूर्ति के लिए बजट संशोधन किया जाएगा।

यह पहल राज्य में गौ-संरक्षण और पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद करेगी।

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