Major Relief: गैस संकट के बीच केंद्र की बड़ी राहत

राज्यों को 20% अतिरिक्त एलपीजी सप्लाई, जरूरी सेक्टरों को मिलेगी प्राथमिकता

Major Relief: नई दिल्ली : देश में जारी गैस संकट के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर एलपीजी आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

पत्र के अनुसार, 23 मार्च 2026 से राज्यों को 20 प्रतिशत अधिक गैस सप्लाई दी जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद कुल आपूर्ति संकट से पहले के स्तर के लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी, जिससे राहत की उम्मीद है।

होटल, ढाबे और कैंटीन को प्राथमिकता

अतिरिक्त गैस सप्लाई का उपयोग प्राथमिकता वाले सेक्टरों में किया जाएगा। मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक,

• ढाबे
• होटल
• रेस्टोरेंट
• इंडस्ट्रियल कैंटीन

को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि फूड इंडस्ट्री और खान-पान सेवाओं पर संकट का असर कम हो सके।

प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष व्यवस्था

मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्यों को सख्त निगरानी रखने को कहा गया है, ताकि कालाबाजारी या गैस का गलत उपयोग न हो।

फूड प्रोसेसिंग और डेयरी सेक्टर को भी फायदा

इस अतिरिक्त गैस आवंटन का लाभ

• फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स
• डेयरी सेक्टर
• सरकारी सब्सिडी वाली कैंटीन
• सामुदायिक रसोई

को भी मिलेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों तक भोजन की उपलब्धता बनी रहे और जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों।

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