Major Relief: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए विद्युत समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय और अंतिम चरण की अवधि बढ़ा दी है। अब यह योजना 15 मई 2026 तक लागू रहेगी, जबकि पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च थी।
लाखों उपभोक्ताओं को मिला लाभ
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि:
- 31 मार्च 2026 तक 27.47 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया
- कुल 1336.46 करोड़ रुपये जमा किए गए
- करीब 450.31 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ किया गया
यह आंकड़े बताते हैं कि योजना को प्रदेश में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
क्या है विद्युत समाधान योजना?
यह योजना विशेष रूप से उन घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए है:
- जिनके बिजली बिल 3 महीने या उससे अधिक समय से बकाया हैं
- जिन्हें भारी सरचार्ज (ब्याज) का बोझ झेलना पड़ रहा है
योजना के तहत:
- सरचार्ज में छूट दी जाती है
- बकाया बिल को आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा मिलती है
योजना की लगातार निगरानी
ऊर्जा विभाग इस योजना की लगातार समीक्षा कर रहा है। हाल ही में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले सर्किल और इंजीनियरों को प्रोत्साहन दिया जाएगा:
- सर्वश्रेष्ठ सर्किल के अधीक्षण यंत्री को ₹50,000 इनाम
- प्रथम सर्किल को ₹25,000 पुरस्कार
- सर्वश्रेष्ठ सहायक यंत्री को ₹11,000 प्रोत्साहन राशि
CM ने किया था शुभारंभ
इस योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2025 को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की गई थी।
क्या होगा फायदा?
- उपभोक्ताओं को ब्याज के बोझ से राहत
- बकाया बिल जमा करना होगा आसान
- बिजली कंपनियों की राजस्व वसूली में सुधार
- साभार….
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