Medical College: मध्यप्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला: निजी मेडिकल कॉलेज को 1 रुपए में जमीन

निजी मेडिकल कॉलेज को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन

Medical College: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। राज्य सरकार अब निजी मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मोड पर 1 रुपए भू-भाटक पर 25 एकड़ सरकारी जमीन देगी। यह कदम प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कैबिनेट ने पूर्व सरकार का वह निर्णय भी पलट दिया है, जिसमें जिला अस्पतालों को निजी डेवलपर्स को सौंपने की बात कही गई थी। अब जिला अस्पताल पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में रहेंगे और आम नागरिकों के लिए सुलभ बने रहेंगे। इसके अलावा, पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पशु आहार अनुदान ₹20 से बढ़ाकर ₹40 प्रति पशु कर दिया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदलकर अब डॉ. आंबेडकर योजना कर दिया गया है। यह योजना 14 अप्रैल को लांच की जाएगी।

इन फैसलों से सरकार की स्वास्थ्य, पशुपालन और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रतिबद्धता झलकती है।

• 1 रुपए भू-भाटक पर 25 एकड़ सरकारी जमीन:
  इससे निजी निवेशक अब आसानी से PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज खोल पाएंगे। पहले उन्हें खुद जमीन का इंतज़ाम करना होता था।
• जिला अस्पताल सरकार के अधीन रहेंगे:
  पूर्व सरकार के अस्पतालों को निजी डेवलपर को सौंपने के निर्णय को पलट दिया गया है, जिससे आमजन को राहत मिलेगी और सरकारी नियंत्रण बना रहेगा।
• 75% नि:शुल्क सुविधाएं आयुष्मान कार्डधारकों को:
  इससे सामाजिक चिकित्सा सेवाओं की पहुंच में बढ़ोतरी होगी।

पशुपालन और गौवंश संरक्षण के लिए बड़ी घोषणाएं

• गौशालाओं के लिए पशु आहार अनुदान बढ़ाकर ₹40:
  पहले यह ₹20 था। यह निर्णय “गौमाता समर्पित” बैठक के रूप में सामने आया।
• PPP मोड में 5000 गौवंश की क्षमता वाली गौशालाएं:
  बायोगैस, सोलर और CNG जैसे उत्पादन की अनुमति भी।
• 25 गाय/भैंस पालने वालों को मिलेगा अनुदान:
  200 पशु तक पालन की सुविधा देने की योजना।

किसानों को राहत – समर्थन मूल्य, उपार्जन और भुगतान

• चना, मसूर, सरसों, तुअर का उपार्जन शुरू:
  • चना ₹5200 प्रति क्विंटल
  • गेहूं का उपार्जन ₹2600 (MSP + बोनस)
  • अब तक 31.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है।
• 4 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान किसानों को

बड़ी अधोसंरचना योजनाएं

• ग्वालियर और सागर बायपास को मंजूरी:
  • ग्वालियर बायपास: ₹1426 करोड़
  • सागर बायपास: ₹688 करोड़
• पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना:
  • ₹2932 करोड़ से 60 हजार हेक्टेयर में सिंचाई संभव

शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर जोर

• एजुसेट इंडिया लिमिटेड के साथ MoU:
  संभवतः ऑनलाइन एजुकेशन, स्मार्ट क्लास और वर्चुअल ट्रेनिंग को लेकर।

ऊर्जा क्षेत्र को स्थायित्व

• बिजली कंपनियों के लिए कैश फ्लो की गारंटी:
  2024–29 तक हर साल ₹12466 करोड़ की नकद सुविधा, जिससे बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।

प्रधानमंत्री और अमित शाह के कार्यक्रम

• 13 अप्रैल:
  • PM नरेंद्र मोदी अशोकनगर के श्री आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम आएंगे।
  • गृहमंत्री अमित शाह भोपाल में NDDB और दुग्ध संघों के साथ अनुबंध करेंगे।
  • साभार…