देश के 152 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा लागू
New Initiatives:मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से 18 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में “नक्शा” (National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations – NAKSHA) कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यह कार्यक्रम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत संचालित किया जा रहा है और इसे देश के 152 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 10 शहरों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
“नक्शा” कार्यक्रम की विशेषताएँ:
- हवाई और जमीनी सर्वे – हाईटेक GIS और ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि रिकॉर्ड का सटीक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
- जियो-टैग डेटाबेस – संपत्ति स्वामित्व को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।
- शहरी विकास योजनाओं में मदद – बुनियादी ढांचा, परिवहन योजना, और आवासीय परियोजनाओं की प्रभावी योजना संभव होगी।
- कानूनी और प्रशासनिक सुधार – भूमि विवादों, कानूनी दस्तावेजों और ऐतिहासिक डेटा के विश्लेषण में सहायता मिलेगी।
- प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में सुधार – जिससे शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
- धोखाधड़ी पर अंकुश – रियल-टाइम और डिजिटल प्रणाली भूमि विवादों और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री ड्रोन उड़ाकर करेंगे शुभारंभ
शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं ड्रोन उड़ाकर इस योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा, “वाटरशेड यात्रा” को भी हरी झंडी दिखाकर लॉन्च किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के जिन 10 शहरों में यह योजना लागू होगी:
- शाहगंज
- छनेरा
- अलीराजपुर
- देपालपुर
- धार कोठी
- मेघनगर
- माखन नगर (बाबई)
- विदिशा
- सांची
- उन्हेल
महत्वपूर्ण प्रभाव:
- शहरी भूमि स्वामित्व की स्पष्टता बढ़ेगी।
- भूमि लेन-देन और बैंक लोन की प्रक्रिया आसान होगी।
- रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
- भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों पर रोक लगेगी।
“नक्शा” कार्यक्रम, शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और पारदर्शी शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे शहरी भूमि प्रबंधन अधिक आधुनिक, सटीक और प्रभावी बनेगा।
source internet… साभार….
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