विपक्ष का वॉकआउट और जोरदार विरोध
Oppose: भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, जो 28 जुलाई से शुरू हुआ था और 8 अगस्त तक चलना था, को बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के आठवें दिन विधानसभा में आठ विधेयक पारित किए गए। लेकिन भारतीय स्टांप (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक पर विपक्ष ने भारी विरोध जताया और सदन से वॉकआउट किया।
📢 स्टांप शुल्क बढ़ोतरी पर विपक्ष का विरोध
विधानसभा में भारतीय स्टांप मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक को लेकर जब चर्चा हुई तो कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा,
“स्टांप ड्यूटी बढ़ाने से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। यह जनता की जेब पर सीधा हमला है।”
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से सवाल पूछा:
“क्या स्टांप ड्यूटी देने वालों से राय ली गई? एक तरफ सरकार कहती है कि टैक्स नहीं बढ़ा रही, दूसरी तरफ स्टांप शुल्क में बढ़ोतरी कर दी जाती है।”
उन्होंने यह भी पूछा कि,
“अगर सरकार कर्ज लेकर विकास कार्य कर रही है, तो फिर इस तरह का शुल्क क्यों बढ़ाया जा रहा है?”
🗣️ सरकार का जवाब – “सोच-समझकर लिया निर्णय”
उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा,
“यह संशोधन 11 साल बाद किया गया है। कुल 64 बिंदुओं में से केवल 12 बिंदुओं में शुल्क में बदलाव किया गया है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए एफिडेविट अब भी निःशुल्क हैं।”
🚗 मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक पर भी उठा सवाल
कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि प्रदेश में लगभग ₹2,500 करोड़ का टैक्स बकाया है, और आरटीओ दफ्तरों में एजेंटों का राज है।
भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि,
“टैक्स की बढ़ी हुई राशि जनता नहीं देगी।”
परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जवाब देते हुए कहा:
- अब 4% पेनल्टी तो लगेगी ही
- यदि पुराना बकाया है तो चार गुना वसूली की जाएगी
- क्षमता से अधिक सवारी होने पर ₹1,000 प्रति सीट पेनल्टी
👮 पुलिस भर्ती गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन
कांग्रेस विधायक खाकी वर्दी पहनकर विधानसभा पहुंचे। उनके हाथों में तख्तियां थीं और वे कॉन्स्टेबल भर्ती में गड़बड़ी का विरोध कर रहे थे। उन्होंने सरकारी जांच की मांग की। इस पर भाजपा विधायक रीति पाठक ने तंज कसा:
“विपक्ष टीवी पर आने के लिए नारेबाजी करता है, उन्हें विकास की बात करनी चाहिए।”
📜 पारित किए गए 8 विधेयक
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक-2025
- मध्य प्रदेश जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक-2025
- मध्य प्रदेश माध्यमस्थ अधिकरण संशोधन विधेयक-2025
- विधिक सहायता और विधिक सलाह निरसन विधेयक-2025
- भारतीय स्टांप मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक-2025
- मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक-2025
- रजिस्ट्रीकरण मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक-2025
- भारतीय स्टांप मध्य प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक-2025
- साभार…
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