Order: किसानों के लिए नई परेशानी: 10 घंटे से ज्यादा बिजली देने पर ऑपरेटर का वेतन कटेगा

भोपाल से जारी हुआ आदेश

Order: भोपाल। मध्य प्रदेश में बोवनी (खेती की बुआई) का सीजन चल रहा है, ऐसे में एक तरफ जहां किसान खाद और बिजली की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग के एक नए आदेश ने किसानों की नाराजगी और बढ़ा दी है।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के मुख्य महाप्रबंधक (संचालन/संधारण) एके जैन ने आदेश जारी किया है कि यदि किसी कृषि फीडर पर किसी भी महीने में एक दिन में 10 घंटे से अधिक बिजली सप्लाई दी जाती है, तो संबंधित ऑपरेटर का एक दिन का वेतन काटा जाएगा।

🔹 आदेश के मुख्य बिंदु

• यदि किसी कृषि फीडर पर 10 घंटे से अधिक बिजली सप्लाई दी गई, तो यह नियम उल्लंघन माना जाएगा।
• 2 दिन लगातार ऐसा होने पर सहायक अभियंता (JE) का वेतन कटेगा।
• 5 दिन लगातार ऐसा होने पर कार्यपालन अभियंता (EE) का एक दिन का वेतन काटा जाएगा।
• 7 दिन लगातार अधिक सप्लाई मिलने पर उपमहाप्रबंधक (DGM) या महाप्रबंधक (GM) का वेतन भी काटा जाएगा।
• आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मिट्टी की नमी, खराब मौसम या तकनीकी कारणों से भी सप्लाई 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• केवल 15 मिनट तक की त्रुटि सीमा को मान्य किया गया है। इससे अधिक होने पर इसे उल्लंघन माना जाएगा।

🔹 किन जिलों को भेजी गई है आदेश की कॉपी

यह आदेश भोपाल और ग्वालियर मुख्यालय के अलावा मध्य क्षेत्र के सभी जिलों को भेजा गया है —
भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, विदिशा, ग्वालियर, अशोकनगर, गुना, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और दतिया।

🔹 कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस प्रवक्ता राहुल शर्मा ने आदेश की प्रति ‘X’ (ट्विटर) पर शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा। उन्होंने लिखा —

“यह आदेश ध्यान से पढ़िए, भाजपा के नेता भाषण में कहते हैं कि किसानों को पर्याप्त बिजली देंगे, और आदेश दे रहे हैं कि अगर किसी ने 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो वेतन काट लेंगे। ये दोहरा चरित्र है। लगता है मोहन यादव जी ने कसम खा ली है कि किसानों को हर हाल में परेशान करना है।”

🔹 किसानों में बढ़ा आक्रोश

किसानों का कहना है कि बोवनी के समय पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से सिंचाई प्रभावित होगी। कई इलाकों में किसान पहले से ही बिजली कटौती से परेशान हैं, ऐसे में इस आदेश से स्थिति और बिगड़ सकती है।
किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन की तैयारी करेंगे।

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