Progress: मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में अधोसंरचना के क्षेत्र में प्रगति

Progress: मध्यप्रदेश ने सरकारी स्कूलों में आधुनिक अधोसंरचना और सुविधाओं के मामले में निजी स्कूलों के स्तर को पार कर लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई। रिपोर्ट में 2014 से अब तक के सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों की अधोसंरचना का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

स्कूलों की प्रमुख अधोसंरचनात्मक सुविधाएं

• पेयजल व्यवस्था: मध्यप्रदेश के 99.6% सरकारी स्कूलों में पेयजल उपलब्ध है।
• शौचालय सुविधा:
  • बालकों के लिए 97.9% और बालिकाओं के लिए 98.1% स्कूलों में अलग शौचालय।
  • 99% स्कूलों में सामान्य शौचालय की सुविधा।
• हाथ धोने की व्यवस्था: 92.3% स्कूलों में यह सुविधा है।
• बिजली उपलब्धता: 87.9% स्कूलों में विद्युत कनेक्शन।
• लाइब्रेरी: 92,343 स्कूलों में लाइब्रेरी या बुक बैंक की सुविधा।
• कंप्यूटर और इंटरनेट: 40.7% स्कूलों में कंप्यूटर, जबकि 29,900 स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा।
• दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं: 91,664 स्कूलों में रैम्प और 13,810 स्कूलों में विशेष शौचालय।

सीएम राइज योजना की उपलब्धियां

राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूलों के तहत 9,200 स्कूलों को दो चरणों में उन्नत अधोसंरचना से लैस करने का लक्ष्य रखा है।

• पहले चरण में स्वीकृत 274 स्कूलों में से 22 का निर्माण पूरा।
• हर स्कूल भवन की लागत लगभग ₹31 करोड़।
• सुविधाओं में आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, खेल सुविधाएं, और निःशुल्क परिवहन शामिल।
• अंतरराष्ट्रीय संस्था टी4 एजुकेशन ने रतलाम के विनोबा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को नवाचार श्रेणी में विश्व में प्रथम स्थान प्रदान किया।

राष्ट्रीय परिदृश्य में मध्यप्रदेश की स्थिति

यूडीआईएसई+ रिपोर्ट के अनुसार भारत के 98.3% स्कूलों में पेयजल और 97.2% स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय की सुविधा है। मध्यप्रदेश ने इन आंकड़ों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है।

पीएम श्री योजना और अन्य प्रयास

• पीएम श्री योजना के तहत मध्यप्रदेश के 730 स्कूलों को विकसित किया जा रहा है।
• इन स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब, और अटल टिंकरिंग लैब जैसी सुविधाएं होंगी।
• श्रमोदय विद्यालय श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश ने सरकारी स्कूलों में अधोसंरचना सुधार के लिए उल्लेखनीय प्रगति की है। बेहतर सुविधाएं न केवल छात्रों के शैक्षिक परिणामों को सुधार रही हैं, बल्कि उन्हें एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं। सीएम राइज योजना और पीएम श्री योजना जैसे नवाचारात्मक प्रयास राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बना रहे हैं।

 source internet…  साभार….