Promotion: 4 लाख कर्मचारियों को सरकार देगी डबल प्रमोशन

Promotion: भोपाल— मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 9 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पदोन्नति प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया है। इस पहल से लगभग 4 लाख अधिकारी और कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिनमें से कई वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे।​

प्रमोशन प्रक्रिया का पुनः आरंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही पदोन्नति प्रक्रिया को लागू करेगी। इस निर्णय से उन कर्मचारियों को विशेष लाभ मिलेगा, जिन्हें 2016 के बाद से पदोन्नति नहीं मिली है। सरकार का उद्देश्य है कि इस प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाए, जिससे कर्मचारियों को उनके योग्य पदोन्नति मिल सके।​

डबल प्रमोशन का लाभ

जिन कर्मचारियों को पिछले 8 वर्षों में पदोन्नति नहीं मिली है, उन्हें डबल प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, यह लाभ एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाएगा। पहला प्रमोशन इस वर्ष और दूसरा अगले वर्ष दिया जाएगा, ताकि प्रशासनिक कार्यों में कोई बाधा न आए।​

आरक्षण और डिमोशन का मुद्दा

2002 में लागू हुए प्रमोशन में आरक्षण नियम के तहत कई SC-ST कर्मचारियों को पदोन्नति मिली थी। हालांकि, 2016 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस नियम को रद्द कर दिया था, जिससे इन कर्मचारियों पर डिमोशन का खतरा मंडराने लगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के खिलाफ अपील की है और वर्तमान में स्थिति यथावत है। सरकार नए नियमों के माध्यम से सभी वर्गों के कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है।​

नए नियम और भर्ती प्रक्रिया

पदोन्नति प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लगभग 2.03 लाख पद रिक्त होंगे। सरकार इन रिक्तियों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर मिलेंगे। यह भर्ती प्रक्रिया अगले दो वर्षों में पूरी की जाएगी।

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