Shift: 1 अप्रैल से लागू हो रहा बजट, 6 बड़े बदलाव

Shift: नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। यानी, 1 फरवरी को सरकार ने बजट पेश करते हुए जो ऐलान किए थे उनपर काम शुरू होगा। हालांकि, योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा यह योजना के प्रकार और लागू करने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

1. आयकर (Income Tax) – टैक्स स्लैब, डिडक्शन, TDS/TCS से जुड़े बदलाव

(i) नए टैक्स स्लैब:

• 12 लाख तक – कोई टैक्स नहीं (न्यू टैक्स रिजीम में)
• 12-15 लाख – 10%
• 15-20 लाख – 20%
• 20-24 लाख – 25% (नया स्लैब)
• 24 लाख से ऊपर – 30%

🔹 स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000 तक की छूट (सैलरीड क्लास के लिए)
🔹 TDS लिमिट:

• रेंटल इनकम – ₹6 लाख तक अब TDS नहीं कटेगा (पहले ₹2.4 लाख था)
• सीनियर सिटीजन FD – अब ₹1 लाख तक ब्याज पर TDS नहीं लगेगा (पहले ₹50,000 था)

🔹 TCS लिमिट:

• विदेश में पढ़ाई के लिए ₹10 लाख तक भेजने पर TCS नहीं लगेगा (पहले लिमिट ₹7 लाख थी)

🔹 अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा:

• अब 48 महीने तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं (पहले 24 महीने थे)

2. सरकारी योजनाएं (Government Schemes) – किसान, महिला, रोजगार, सामाजिक कल्याण

📌 किसानों के लिए:

• PM-KISAN योजना की राशि बढ़ाकर ₹8,000 प्रति वर्ष की गई।
• सस्ती किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम – 3% ब्याज सब्सिडी बढ़ाई गई।

📌 महिलाओं के लिए:

• महिला सम्मान बचत पत्र योजना जारी रहेगी – 7.5% ब्याज मिलेगा।
• “लखपति दीदी” योजना – महिलाओं को ₹2 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन।

📌 रोजगार योजनाएं:

• PM रोजगार सृजन योजना के तहत MSME सेक्टर में 50 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य।
• “मेक इन इंडिया” के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 साल में 2 करोड़ नौकरियों का वादा।

📌 गरीब और सामाजिक योजनाएं:

• अयुष्मान भारत योजना का विस्तार – अब 60 साल से ऊपर के सभी नागरिक कवर होंगे।
• मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी।

3. बिजनेस और स्टार्टअप (Business & Startups) – टैक्स, सब्सिडी, इंडस्ट्री-फोकस्ड नीतियां

🔹 कॉर्पोरेट टैक्स:

• MSME कंपनियों के लिए टैक्स 22% से घटाकर 20% किया गया।
• नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15% टैक्स रेट 2027 तक बढ़ाया गया।

🔹 स्टार्टअप के लिए राहत:

• स्टार्टअप टैक्स हॉलिडे को 2027 तक बढ़ाया गया।
• स्टार्टअप निवेश पर LTCG टैक्स छूट जारी रहेगी।

🔹 इंडस्ट्री-स्पेसिफिक इंसेंटिव:

• ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए ₹50,000 करोड़ का फंड।
• FMCG, टेक और फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का सरकारी फंड।

4. इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure & Development) – सड़क, रेलवे, हाउसिंग, हेल्थकेयर

📌 सड़क और रेलवे:

• अगले 5 साल में 100 नई सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी।
• “भारतमाला योजना” में ₹3 लाख करोड़ अतिरिक्त निवेश।
• 5,000 किमी नए हाईवे बनाए जाएंगे।

📌 हेल्थकेयर:

• 100 नए मेडिकल कॉलेज और 50 AIIMS-जैसे हॉस्पिटल बनाए जाएंगे।
• हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाकर ₹10 लाख तक किया गया।

📌 हाउसिंग:

• PM आवास योजना के तहत 1 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे।
• होम लोन ब्याज सब्सिडी स्कीम जारी रहेगी।

5. कस्टम ड्यूटी और महंगे-सस्ते प्रोडक्ट्स

📌 जो चीजें सस्ती होंगी:
✅ 40 हजार डॉलर से ज्यादा कीमत वाली आयातित कारें।
✅ EV बैटरी और चार्जिंग स्टेशन से जुड़ा सामान।
✅ क्रिटिकल लाइफ सेविंग दवाएं।
✅ मेडिकल इक्विपमेंट और स्मार्टवॉच कंपोनेंट्स।

📌 जो चीजें महंगी होंगी:
❌ इम्पोर्टेड जूते, स्मार्ट मीटर और सोलर पैनल।
❌ एलसीडी/एलईडी टीवी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स।
❌ आयातित कपड़े और लक्जरी आइटम्स।

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