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Shuffle: अगले 4 महीनों में मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल

अगले 4 महीनों में मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी

मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी होंगे रिटायर

Shuffle: भोपाल: मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में अगले चार महीनों में बड़ा बदलाव होने वाला है। राज्य के मुख्य सचिव, संभागायुक्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव, गृह विभाग और लोक निर्माण विभाग सहित कई वरिष्ठ पदों पर बदलाव की तैयारी है। इस बदलाव की वजह उच्च पदस्थ आईएएस अधिकारियों के रिटायरमेंट को माना जा रहा है।

📅 मुख्य सचिव अनुराग जैन अगस्त में होंगे रिटायर

1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अनुराग जैन, जो वर्तमान में प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, अगस्त 2025 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के साथ ही मुख्य सचिव पद रिक्त हो जाएगा, जिसे लेकर प्रशासनिक गलियारों में संभावित दावेदारों के नामों की चर्चा तेज हो गई है।

🧾 इन वरिष्ठ अफसरों का रिटायरमेंट तय

अधिकारी का नामरिटायरमेंट महीनावर्तमान पद
वीरेंद्र सिंह रावतजूनसंभागायुक्त, सागर
संजय गुप्ताजुलाईसंभागायुक्त, उज्जैन
केडी त्रिपाठीजुलाईसचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल
अनुराग जैनअगस्तमुख्य सचिव
जेएन कंसोटियाअगस्तएसीएस, गृह विभाग
भावना वालिंबेसितंबरप्रतिनियुक्ति पर
नियाज़ अहमद खानअक्टूबरडिप्टी सेक्रेटरी, पीडब्ल्यूडी

अगला मुख्य सचिव कौन?

सीनियरिटी के आधार पर जेएन कंसोटिया का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन वे भी अगस्त में रिटायर हो रहे हैं, जिससे उनकी संभावनाएं कम हो गई हैं। पूर्व एसीएस मोहम्मद सुलेमान पहले ही वीआरएस ले चुके हैं। ऐसे में डॉ. राजेश राजौरा (अपर मुख्य सचिव) सबसे वरिष्ठ अधिकारी के रूप में उभर रहे हैं और उनकी मुख्य सचिव बनने की संभावना प्रबल मानी जा रही है।

🏛️ बड़े पैमाने पर पदोन्नतियां संभव

मुख्य सचिव के पद पर बदलाव के बाद, मुख्य सचिव वेतनमान में कई अधिकारियों को प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही, अन्य प्रशासनिक पदों पर भी व्यापक फेरबदल की संभावना जताई जा रही है।

🌐 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 43 आईएएस

मध्य प्रदेश कैडर के 43 आईएएस अधिकारी फिलहाल केंद्रीय सेवाओं या मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनमें प्रमुख नाम हैं:

  • अलका उपाध्याय, मनोज गोविल, पंकज अग्रवाल
  • विवेक अग्रवाल, हरि रंजन राव, फैज अहमद किदवई
  • छवि भारद्वाज, विशेष गढ़पाले, तरुण पिथोड़े
  • प्रियंका दास, आकाश त्रिपाठी, शशांक मिश्रा सहित अन्य।

इनमें से कुछ अधिकारियों के लौटने की संभावनाएं भी हैं, जिससे राज्य प्रशासन को अनुभवयुक्त नेतृत्व मिल सकता है।

साभार.. 

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